Ahilyanagar News: राहुरी- तालुक्यातील चिखलठाण ग्रामपंचायत हद्दीतील कुरणदरा येथील आदिवासी कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुले मंजूर झाली असली, तरी वन हक्क पत्र असलेल्या जमिनीवर घरकुले बांधण्यास वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बंदी घातल्याने आदिवासी समाजात संतापाची लाट पसरली आहे. या अन्यायाविरोधात कुरणदरातील लाभार्थी आदिवासींनी म्हैसगाव येथील वनपरिमंडळ कार्यालयावर निषेध मोर्चा काढून आंदोलन केले.
घरकुल योजनेचा लाभ आणि वन खात्याचा अडथळा
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) ही केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना असून, याअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि बेघर कुटुंबांना पक्की घरे बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. कुरणदरा (चिखलठाण) येथील आदिवासी कुटुंबांना या योजनेअंतर्गत घरकुले मंजूर झाली होती. या कुटुंबांनी त्यांच्या नावे सातबारा उतारा असलेल्या वन हक्क जमिनीवर घरकुलांचे बांधकाम सुरू केले. परंतु, वनक्षेत्रपाल युवराज पाचारणे, वनपाल गिरी आणि वनरक्षक संतोष साळवे यांनी या जमिनीवर बांधकाम करण्यास मज्जाव केला. वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बांधकाम सुरू केल्यास गुन्हे दाखल करण्याच्या धमक्या दिल्या, असा आरोप लाभार्थी आदिवासी कुटुंबांनी केला आहे.
निषेध मोर्चा आणि आदिवासींचा संताप
वन खात्याच्या या भूमिकेविरोधात कुरणदरातील आदिवासी लाभार्थ्यांनी सरपंच डॉ. जालिंदर घिगे यांच्या नेतृत्वाखाली म्हैसगाव येथील वनपरिमंडळ कार्यालयावर निषेध मोर्चा काढला. या मोर्चात आदिवासी कुटुंबांनी वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या कृतीचा तीव्र निषेध नोंदवला आणि आपल्या हक्काच्या जमिनीवर घरकुले बांधण्याचा अधिकार मागितला. मोर्चात सहभागी झालेल्या आदिवासींनी वन खात्याच्या दडपशाही धोरणाविरुद्ध लढा चालू ठेवण्याचा इशारा दिला. या आंदोलनाने आदिवासींच्या हक्कांसाठी आणि त्यांच्या जमिनीवरील मालकी हक्कासाठी सामूहिक एकजुटीचे दर्शन घडवले. सरपंच डॉ. जालिंदर घिगे यांनी या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी आणि आदिवासींच्या मागण्यांना न्याय देण्यासाठी पुढील लढ्याची दिशा स्पष्ट केली.
वन हक्क कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी
वन हक्क कायदा २००६ (Forest Rights Act) हा आदिवासी आणि वनवासी समुदायांना त्यांच्या पारंपरिक जमिनीवर मालकी हक्क प्रदान करण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. या कायद्याअंतर्गत आदिवासींना त्यांच्या नावे असलेल्या जमिनीवर शेती, निवास आणि इतर गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापर करण्याचा अधिकार आहे. कुरणदरातील आदिवासी कुटुंबांना वन हक्क पत्र (सातबारा उतारा) मिळाले असताना, वन खात्याने त्यांना घरकुले बांधण्यास मज्जाव करणे हा कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दर्शवतो. वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांचा हा दृष्टिकोन आदिवासींच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे, ज्यामुळे प्रशासकीय सुसंवादाच्या अभावाचा प्रश्न उपस्थित होतो. आदिवासींच्या या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी स्थानिक नेतृत्व आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुढाकार घेतला आहे.
