महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये जलसिंचनाची क्षमता वाढवण्यासाठी शासन गंभीर असून, त्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलण्यात येत आहेत, असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे -पाटील यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. सदस्य रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी अर्धा तास चर्चेत वाढत्या पाण्याची मागणी पूर्ण करण्याची सूचना केली होती, त्यावेळी मंत्री विखे पाटील यांनी माहिती दिली.
विखे-पाटील म्हणाले की, कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पासाठी अंदाजे२१ टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. यासाठी ११५ टीएमसी पाण्याच्या फेरजल नियोजनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच, उजनी धरणातून २३.७ टीएमसी पाणी धाराशिव जिल्ह्यात वळवले जाणार आहे. या भागातील काही तालुक्यांमध्ये उपसा सिंचनाद्वारे पाणी पुरवठा केला जाईल.
या प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने ‘महाराष्ट्र रेसिलियन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (MIDP)’ राबवण्यात येत आहे. फ्लड डायव्हर्जन ही यामधील मुख्य योजना असून, १३ मार्च २०२४ रोजी त्याला मान्यता देण्यात आली आहे. दोन महिन्यांच्या कालावधीत पूराच्या पाण्याचा उपयुक्त वापर होईल, असे त्यांनी सांगितले.
प्रकल्पाचा सर्वेक्षण अहवाल लवकरच अपेक्षित असून, पुढील पावसाळ्यापूर्वी हे काम पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. कृष्णा खोऱ्यातून भीमा खोऱ्यात सुमारे ५५ टीएमसी पाणी आणण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सर्व्हेक्षण झाल्यानंतर वस्तुस्थिती सादर करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले
या महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पावर सुमारे ४००० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे, परंतु जागतिक बँकेच्या निधीमुळे आता अडथळा उरलेला नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर्षी प्रकल्पाच्या निविदा निघतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, उजनी, जायकवाडी, कोयना आदी धरणांमधील गाळ काढण्यासाठी नवीन धोरण तयार करण्यात येत आहे. हे धोरण लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येणार असून, मान्यता मिळवण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
बॅरेजेसबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की, उजनी धरणाचे २४-२५ टीएमसी पाणी वाहून जात होते. सोलापूर महापालिकेसाठी स्वतंत्र पाईपलाईन उपलब्ध झाल्याने आता नदीपात्रात पाण्याचा प्रवाह थांबेल. त्यामुळे नदीकाठच्या शेतकऱ्यांसाठी जलसिंचन अडचणीत येऊ नये म्हणून भीमा नदीवर ११ नवीन बॅरेजेस प्रस्तावित करण्यात आले असल्याचे जलसंपदा मंत्री यांनी यावेळी सांगितले.
