अहिल्यानगर- महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागांना दिलासा देण्यासाठी आणि शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढवण्यासाठी राज्य सरकार जलसिंचनाच्या क्षमतेत वाढ करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलत आहे. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधान परिषदेत सांगितले की, दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये पाण्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकार गंभीर आहे आणि त्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवल्या जात आहेत.
कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प हा राज्य सरकारच्या दुष्काळमुक्तीच्या योजनेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या प्रकल्पांतर्गत सुमारे २१ टीएमसी पाणी मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागांसाठी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. यासाठी ११५ टीएमसी पाण्याचे फेरजल नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय, उजनी धरणातून धाराशिव जिल्ह्यासाठी २३.७ टीएमसी पाणी वळवण्याची योजना आहे.
या महत्त्वाकांक्षी योजनांसाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने ‘महाराष्ट्र रेसिलियन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम’ राबवला जात आहे. या कार्यक्रमांतर्गत फ्लड डायव्हर्जन योजना हा एक महत्त्वाचा घटक आहे, ज्याला १३ मार्च २०२४ಸ) रोजी मान्यता देण्यात आली. या योजनेचा उद्देश पूराच्या पाण्याचा योग्य वापर करून दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये पाणीपुरवठा वाढवणे आहे. या प्रकल्पाचा सर्वेक्षण अहवाल लवकरच तयार होण्याची अपेक्षा आहे आणि पुढील पावसाळ्यापूर्वी हे काम पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा आहे. कृष्णा खोऱ्यातून भीमा खोऱ्यात सुमारे ५५ टीएमसी पाणी आणण्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ४ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, जागतिक बँकेच्या निधीमुळे आर्थिक अडथळे दूर झाले आहेत.
राज्यातील प्रमुख धरणांमधील गाळ काढण्यासाठी सरकार नवीन धोरण तयार करत आहे. उजनी, जायकवाडी आणि कोयना धरणांमधील गाळामुळे पाणीसाठवण क्षमता कमी झाली आहे. यामुळे जलसिंचनाच्या योजनांवर परिणाम होत आहे. नवीन धोरण लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मांडले जाणार असून, त्याला मान्यता मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
उजनी धरणाचे सुमारे २४-२५ टीएमसी पाणी दरवर्षी वाहून जाते. सोलापूर महापालिकेसाठी स्वतंत्र पाईपलाईन उपलब्ध झाल्याने नदीपात्रातील पाण्याचा प्रवाह कमी होईल. यामुळे नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना जलसिंचनासाठी अडचणी येऊ नयेत, म्हणून भीमा नदीवर ११ नवीन बॅरेजेस बांधण्याचा प्रस्ताव आहे.
