Ahilyanagar News: जामखेड- तालुक्यातील कृषी कार्यालयाची दयनीय अवस्था शेतकऱ्यांसाठी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी गंभीर चिंतेचा विषय बनली आहे. नगर रोडवरील खासगी जागेवरून काही वर्षांपूर्वी ब्रिटिशकालीन तहसील कार्यालयाच्या जुन्या इमारतीत स्थलांतरित झालेले हे कार्यालय जीर्ण आणि धोकादायक अवस्थेत आहे. पावसाळ्यात छतावरून पाणी झिरपणे आणि कौल कोसळण्याचा धोका यामुळे कार्यालयाला ताडपत्री टाकून तात्पुरत्या व्यवस्थेत कामकाज चालवावे लागते. गेल्या तीन वर्षांपासून ही परिस्थिती कायम आहे, तरीही नवीन आणि सुरक्षित इमारतीसाठी ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार नीलेश लंके आणि आमदार रोहित पवार यांसारख्या दिग्गज नेत्यांच्या उपस्थितीतही कृषी कार्यालयाची दुरवस्था कायम आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
जीर्ण इमारतीची दुरवस्था
जामखेड तालुका कृषी कार्यालयाची सध्याची इमारत ही ब्रिटिशकालीन तहसील कार्यालयाची जुनी इमारत आहे, जी आता पूर्णपणे जीर्ण आणि धोकादायक झाली आहे. छतावरील कौल कोसळण्याच्या स्थितीत असून, पावसाळ्यात पाणी झिरपण्याची समस्या गंभीर आहे. यामुळे कार्यालयातील संगणक, महत्त्वाची कागदपत्रे आणि इतर साहित्य भिजण्याचा धोका कायम आहे. परिणामी, प्रत्येक पावसाळ्यात ताडपत्री टाकून तात्पुरती व्यवस्था केली जाते. ही व्यवस्था केवळ मलमपट्टीसारखी आहे आणि कर्मचाऱ्यांना जीव मुठीत धरून काम करावे लागते. रवींद्र घुले, जामखेडचे कृषी अधिकारी, यांनी सांगितले की, ही धोकादायक इमारत कर्मचारी आणि शेतकऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी गंभीर धोका आहे. याबाबत त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे नवीन इमारतीसाठी तातडीने मागणी केली आहे.
प्रशासकीय आणि राजकीय उदासीनता
जामखेड तालुक्यातील कृषी कार्यालयाला स्वतंत्र आणि सुरक्षित इमारत नसणे हे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेचे द्योतक आहे. तालुक्यातील इतर शासकीय विभागांना, जसे की तहसील कार्यालय आणि इतर प्रशासकीय खात्यांना, नवीन आणि सुसज्ज इमारती मिळाल्या असताना, कृषी विभाग मात्र दुर्लक्षित राहिला आहे. जामखेड तालुका हा शेतीप्रधान असून, शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कृषी कार्यालयाची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, जीर्ण इमारतीमुळे कर्मचाऱ्यांना काम करणे कठीण झाले आहे, आणि शेतकऱ्यांना दर्जेदार सेवा मिळण्यात अडथळे येत आहेत. विधानपरिषदेचे सभापती, पालकमंत्री, खासदार आणि आमदार यांच्यासारख्या प्रभावी नेत्यांच्या उपस्थितीतही ही समस्या सुटलेली नाही, यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
शेतकऱ्यांवरील परिणाम
जामखेड तालुका हा शेतीप्रधान असून, कृषी कार्यालय हे शेतकऱ्यांसाठी शासकीय योजनांचे लाभ, बियाणे, खते, आणि इतर कृषी साहित्य मिळवण्याचे महत्त्वाचे केंद्र आहे. मात्र, जीर्ण इमारतीमुळे कार्यालयाचे कामकाज प्रभावित होत आहे. पावसाळ्यात पाणी झिरपल्याने कागदपत्रे आणि संगणकांचे नुकसान होण्याचा धोका आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना योजनांचे लाभ मिळण्यात विलंब होतो. याशिवाय, कार्यालयात येणाऱ्या शेतकऱ्यांना धोकादायक इमारतीत बसण्याची भीती वाटते. शेतकरी आणि कृषी विभाग यांच्यातील संबंध वाढत असताना, अशा परिस्थितीत सेवा देणे कर्मचाऱ्यांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. नवीन इमारतीच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे त्वरित निराकरण होत नाही, ज्यामुळे त्यांचा प्रशासनावरील विश्वास कमी होत आहे.
कर्मचाऱ्यांची मागणी
जामखेड तालुका कृषी कार्यालयातील कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी जीर्ण इमारतीमुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्याबाबत वारंवार आवाज उठवला आहे. रवींद्र घुले यांनी सांगितले की, पावसाळ्यात कोसळण्याचा धोका असलेल्या या इमारतीत काम करणे अत्यंत जोखमीचे आहे. कर्मचाऱ्यांनी नवीन आणि सुरक्षित इमारतीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे मागणी केली आहे, परंतु अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही. ताडपत्री टाकून कामकाज चालवणे हा तात्पुरता उपाय आहे, परंतु यामुळे कर्मचाऱ्यांचे मनोबल कमी होत आहे. याशिवाय, कार्यालयात येणाऱ्या शेतकऱ्यांना सुरक्षित वातावरणात सेवा देणे कठीण झाले आहे. कर्मचाऱ्यांनी नवीन इमारतीसाठी तातडीने निधी आणि जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे.
