Ahilyanagar News: कर्जत- तालुक्यातील राशीन येथील श्री जगदंबा देवी मंदिराच्या जागेवर झालेले अतिक्रमण, धर्मादाय आयुक्तांचा निष्काळजीपणा, भूमी अभिलेख कार्यालयाने केलेली चालढकल, याबाबत अनेकांनी आवाज उठवला होता. याची दखल महसूलमंत्री यांनी घेऊन कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, याकडे आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांनी दुर्लक्ष केले म्हणून या प्रकरणात आता थेट मुख्यमंत्री यांनीच लक्ष घालावे, अशी मागणी योगेंद्र सांगळे यांनी केली आहे.
महसूलमंत्र्याचे चौकशीचे आदेश
कर्जत तालुक्यातील राशीन येथील श्री जगदंबा देवी मंदिराच्या जागेवर झालेले अतिक्रमण याची दखल राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेऊन संपूर्ण चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त, नाशिक यांना दिले होते. मात्र. विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर यांनी महसूलमंत्र्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले, त्यामुळे राशीन येथील सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र सांगळे यांनी आता थेट राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जिल्हाधिकारी अहिल्यानगर यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली आहे.

मंदिराच्या ३२ एकर जागेवर अतिक्रमण
शासनाच्या चौकशीतन पुढे आलेल्या पुराव्यांनुसार, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील राशीन येथील श्री जगदंबा देवी मंदिर ट्रस्टच्या एकूण १२६.१५ एकर जमिनीपैकी जवळपास ३२ एकर जागेवर बेकायदेशीर अतिक्रमण झाले आहे. ‘इनाम वर्ग-०३ या शासकीय मालकीची जागा जी देवस्थान ट्रस्टच्या वापरासाठी देण्यात आली होती तेथे अनधिकृतपणे सर्वसाधारण कुळ लावण्यात आले आहेत. मंदिर परिसरात पुजारींसह ९०% जागाधारकांनी भूमी अभिलेख कार्यालयात अनधिकृत नोंदणी करून घेतल्या आहेत.
ट्रस्टींनी मंदिराच्या आजूबाजूच्या जागेवर अतिक्रमण होऊ दिले. जुन्या ट्रस्टींनी केवळ १०० रुपयांच्या स्टॅप पेपरवर सह्या करून अनधिकृत बांधकामांना मंजुरी दिली आहे. देवस्थानाला वार्षिक देणगी. गुप्त दान, धन, साड्या व इतर वस्तूंमधून कोट्यवधी रुपये उत्पन्न मिळत असूनही, या निधीतून मंदिराचा किंवा परिसराचा विकास झालेला नाही उलट, मूलभूत कामे दिवाबत्ती, स्वच्छता, ग्रामपंचायत राशीनकडून करून घेतली जातात.
प्रांताधिकाऱ्यांकडून चुकीचा अहवाल सादर
प्रांताधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना चुकीचा आणि अस्पष्ट अहवाल सादर केला. भूसुधार तहसीलदारांनी यावर कोणतीही कारवाई न करता, केवळ परस्पर तक्रार अर्ज निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला.शासनाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांवर चौकशी करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त नाशिक यांना असतानाही, जिल्हाधिकारी कार्यालय ‘कुचराई’ करत आहे.
आदेशाला केराची टोपली
उपायुक्त धर्मादाय अहिल्यानगर यांच्या कार्यालयाच्या कामचुकार वृत्तीमुळे मागील सात महिन्यांपासून ट्रस्टने त्यांच्या आदेशांचे पालन केले नाही. मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाच्या दोन बैठकांत निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी उप अधिक्षक भूमी अभिलेख कर्जत यांना मोजणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले असूनही, कोणतीही कारवाई झालेली नाही. महसलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, विभागीय आयुक्त नाशिक प्रवीण गेडाम यांनी जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांची सात दिवसांत चौकशी करून अहवाल मागितला होता, पण तो अहवाल दिला नाही. तक्रारदार योगेंद्र सांगळे यांनी १७ ऑगस्ट २०२४ रोजी मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष, अहिल्यानगर येथे तक्रार केली होती. शासन नियमानुसार ६० दिवसांत यावर कारवाई होणे अनिवार्य असताना, धर्मादाय आयुक्त कार्यालय अहिल्यानगर व जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही.