Cotton News : सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खरंतर यावर्षी सततच्या पावसामुळे व ढगाळ हवामानामुळे खरीप हंगामातील पिकांना मोठा फटका बसतोय. अशातच आता देशभरातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक गुड न्यूज समोर आली आहे.
खरेतर, नुकत्याच काही दिवसांपूर्वी केंद्रातील सरकारने निशुल्क कापूस आयातीला मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे यावर्षी कापसाचे दर खुल्या बाजारात दबावात राहण्याची शक्यता आहे.
यामुळे साहजिकच शेतकऱ्यांना नाईलाज म्हणून हमीभावात आपल्या कापसाची विक्री करावी लागणार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
भारतीय कापूस महामंडळाच्या (CCI) हमीभाव खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना सप्टेंबर अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. पण आता सरकारने नोंदणीसाठी मुदतवाढ दिली आहे. सुरुवातीला नोंदणीची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर निश्चित करण्यात आली होती.
पण शेतकऱ्यांकडे अद्याप कापूस उपलब्ध झालेला नाही. यामुळे आता ही मुदत 31 ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आलीये. या निर्णयामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
भारतीय कापूस महामंडळाने शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी यावर्षी “कपास किसान मोबाइल अॅप” सुरू केले आहे. १ सप्टेंबरपासून या अॅपवरून नोंदणीला सुरुवात झाली असून, राज्य शासन व शेतकरी संघटनांच्या मागणीनंतर केंद्र सरकारने मुदतवाढ दिली आहे.
त्यामुळे उशिरा येणाऱ्या कापूस हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे आणि सततच्या ढगाळ वातावरणामुळे कापसावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.
सूर्यप्रकाशाचा अभाव, बोंडगळ आणि सडण्याची समस्या गंभीर बनली आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, कापूस बोंडे फुटण्यासाठी आठ ते दहा दिवसांचा कोरडा ताण आवश्यक असतो; मात्र सततच्या पावसामुळे हा ताण न मिळाल्याने उत्पादन घटण्याची भीती आहे.
याशिवाय, यंदा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रतिबंधित एचटीबीटी कापसाची लागवड झाल्याचे दिसून आले. प्रशासनाने त्यावर नियंत्रण आणल्याने शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे.
कृषीतज्ज्ञ पवन देशमुख यांच्या मते, हवामानातील प्रतिकूल बदल, कीडरोगांचा वाढता प्रादुर्भाव आणि एचटीबीटीवरची कारवाई या तिन्ही गोष्टींमुळे यावर्षीचा कापसाचा हंगाम आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांनी आता सरकारी हमीभावाच्या खरेदीसाठी वेळेत नोंदणी करावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. वाढीव मुदतीमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असला तरी उत्पादन कमी होण्याची भीती कायम आहे.
