Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- जिल्ह्यात २०२५-२६ या वर्षासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) फळबाग लागवड योजनेच्या माध्यमातून २४०० हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. गतवर्षीच्या २७०० हेक्टरच्या तुलनेत यंदा ३०० हेक्टरने उद्दिष्ट कमी झाले आहे. शेतकऱ्यांना पारंपरिक शेतीऐवजी फळबाग लागवडीकडे वळवण्यासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी शासनाने १०० टक्के अनुदानाची तरतूद केली आहे. या योजनेंतर्गत डाळिंब, द्राक्ष, पेरू, आंबा आणि केळी यांसारख्या फळपिकांना सर्वाधिक अनुदान देण्यात येत आहे.
फळबाग लागवड योजनेचा उद्देश
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवड योजना शेतकऱ्यांना पारंपरिक पिकांऐवजी फळबाग लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी राबवली जाते. पारंपरिक पिकांमुळे शेतीचा पोत ढासळत असून, एकाच पिकाच्या अतिरिक्त उत्पादनामुळे बाजारातील दर कमी होतात. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. फळबाग लागवडीद्वारे शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन आणि स्थिर उत्पन्न मिळवता यावे, यासाठी ही योजना राबवली जात आहे. सलग शेतावर, शेताच्या बांधावर किंवा पडीक जमिनीवर आंबा, डाळिंब, द्राक्ष, पेरू, केळी, संत्रा, मोसंबी, चिकू, सीताफळ, लिंबू, नारळ आणि बोर यांसारख्या फळझाडांची लागवड करता येते. याशिवाय, फुलपिके आणि मसाला पिकांनाही या योजनेंतर्गत अनुदान मिळते.
लाभार्थ्यांचे निकष आणि क्षेत्र मर्यादा
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या नावे जमीन असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी जॉबकार्डधारक आणि अल्प किंवा अत्यल्प भूधारक असावा. जर जमीन कुळ कायद्याखाली येत असेल, तर कुळाचे संमतीपत्र आवश्यक आहे. योजनेंतर्गत प्रति लाभार्थी किमान ०.०५ हेक्टर आणि कमाल २.०० हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड करता येते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जाती, दारिद्र्यरेषेखालील व्यक्ती, महिला आणि दिव्यांग शेतकऱ्यांना या योजनेंतर्गत प्राधान्य दिले जाते. यामुळे ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शाश्वत रोजगार आणि उत्पन्नाची संधी उपलब्ध होते.
फळपिकांनुसार अनुदान
फळबाग लागवडीसाठी शासनाने प्रति हेक्टरी अनुदानाची तरतूद केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळतो. योजनेंतर्गत विविध फळपिकांसाठी खालीलप्रमाणे अनुदान दिले जाते:
डाळिंब: ३,०१,९८९ रुपये, द्राक्ष: ३,०९,१४४ रुपये, पेरू: ३,०३,१४५ रुपये, आंबा: २,७४,१३० रुपये, केळी: २,८९,३२० रुपये, संत्रा: २,५९,०७० रुपये, चिकू: २,०५,६३२ रुपये, मोसंबी: १,९६,९७५ रुपये, लिंबू: १,८३,०४५ रुपये, नारळ: १,८७,१३६ रुपये, सीताफळ: १,७४,२०० रुपये, बोर: १,५८,६५४ रुपये हे अनुदान तीन वर्षांत विभागून दिले जाते, पहिल्या वर्षी ५०%, दुसऱ्या वर्षी ३०% आणि तिसऱ्या वर्षी २०%. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वर्षी अनुदान मिळण्यासाठी बागायती फळपिकांसाठी ९०% आणि कोरडवाहू फळपिकांसाठी ७५% फळझाडे जिवंत असणे आवश्यक आहे.
तालुकानिहाय उद्दिष्ट
जिल्हा कृषी विभागाला २०२४-२५ साठी २,७०० हेक्टरचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते, ज्यापैकी ३,२२० शेतकऱ्यांनी २,२१३.०१ हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड पूर्ण केली. यामध्ये राहुरी तालुक्यात ११९ शेतकऱ्यांनी ८०.९७ हेक्टर, कोपरगाव तालुक्यात १०५ शेतकऱ्यांनी ८६.११ हेक्टर आणि राहाता तालुक्यात २६ शेतकऱ्यांनी ७१.६४ हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड केली. राहाता तालुका हा सर्वांत कमी लागवड क्षेत्र असलेला तालुका ठरला आहे. या वर्षी २४०० हेक्टरचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक संधी उपलब्ध होणार आहे. यंदाच्या कमी झालेल्या उद्दिष्टामुळे काही तालुक्यांमध्ये लागवडीचे क्षेत्र मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
फळबाग लागवड योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना महा-डीबीटी पोर्टलवर अर्ज करावा लागतो. अर्जासोबत ७/१२ उतारा, ८-अ, आधार कार्ड, जॉबकार्ड, मृदा चाचणी पावती, ग्रामपंचायत ठराव आणि संमतीपत्र (आवश्यक असल्यास) सादर करावे लागतात. अर्ज मंजुरीसाठी ‘प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य’ ही कार्यपद्धती २०२५-२६ पासून लागू करण्यात येणार आहे. लागवडीसाठी रोपे कृषी विद्यापीठ, राष्ट्रीय बागवानी मंडळ मान्यताप्राप्त रोपवाटिका किंवा परवानाधारक खासगी रोपवाटिकेतून खरेदी करावी लागतात. लागवड जून ते मार्च या कालावधीत करावी लागते, आणि ठिबक सिंचनाचा वापर बंधनकारक आहे.
