अहिल्यानगर- शहरात शेतकऱ्यांमधील शेतजमिनीच्या वादांचे निराकरण करण्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या ‘सलोखा’ योजनेला आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतजमिनीचा ताबा आणि मालकी हक्कासंदर्भातील वाद आपापसात मिटवण्यासाठी शेतकऱ्यांना मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फीमध्ये सवलत देण्यात येते.
ही योजना जानेवारी २०२५ मध्ये संपुष्टात येणार होती, परंतु महसूल विभागाने शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी या योजनेचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे वाद सोडवण्यासाठी अधिक वेळ आणि आर्थिक सवलत मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी प्रभावी उपाय
राज्यात शेतजमिनीशी संबंधित लाखो वाद विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. यामध्ये मालकी हक्क, शेत बांध, जमिनीचा ताबा, रस्त्याचे वाद, जमीन मोजणीतील त्रुटी, अधिकार अभिलेखातील चुका, अतिक्रमण, शेती वहीवाट, भावांमधील वाटणी आणि शासकीय योजनांमधील त्रुटी यासारख्या विविध कारणांमुळे निर्माण झालेले वाद सामील आहेत.
हे वाद अत्यंत गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालयीन आणि प्रशासकीय यंत्रणांच्या अभावामुळे त्यांचे निराकरण होण्यास विलंब होतो. परिणामी, कौटुंबिक नातेसंबंधांमध्ये तणाव निर्माण होऊन शेतकऱ्यांमध्ये दुरावा वाढतो. अशा परिस्थितीत ‘सलोखा’ योजना शेतकऱ्यांसाठी एक प्रभावी उपाय ठरत आहे.
दोन वर्षाची मुदतवाढ
‘सलोखा’ योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना शेतजमिनीच्या ताब्याची अदलाबदल करण्यासाठी सुलभ सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या योजनेत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील जमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील जमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे.
यासाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी फी अनुक्रमे फक्त एक हजार रुपये इतके नाममात्र आकारले जाते. या सवलतीमुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होऊन वाद मिटवणे सोपे झाले आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये या योजनेची मुदत संपत होती, परंतु आता दोन वर्षांच्या मुदतवाढीमुळे शेतकऱ्यांना आणखी संधी मिळणार आहे.
जिल्ह्यात वर्षभरात ८२ प्रकरणे
अहिल्यानगर जिल्ह्यात मागील वर्षभरात या योजनेअंतर्गत ८२ प्रकरणांची नोंदणी झाली आहे. या प्रकरणांमधून शासनाला मुद्रांक शुल्कातून ३० लाख ७४ हजार रुपये आणि नोंदणी फीमधून ६ लाख ३० हजार रुपये मिळणे अपेक्षित होते. परंतु ‘सलोखा’ योजनेतील सवलतीमुळे शेतकऱ्यांना केवळ १ लाख ६४ हजार रुपये भरावे लागले.
यामुळे शेतकऱ्यांची एकूण ३६ लाख ४१ हजार रुपयांची बचत झाली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरत असून, जमिनीच्या वादांमुळे निर्माण होणारा तणाव कमी करण्यातही मदत करत आहे.
