जामखेड तालुक्यातील महसूल प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. १ एप्रिल २०२५ पासून जिवंत सात-बारा मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. राज्य सरकारने या मोहिमेसाठी परिपत्रक जारी करून महिनाभराचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
या मोहिमेचे समन्वय तालुका स्तरावर तहसीलदारांकडे सोपवण्यात आले असून, सात-बारा उताऱ्यांवरील मृत खातेदारांची नावे काढून त्यांच्या वारसांची नोंद अद्ययावत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांना जमिनीशी संबंधित दैनंदिन कामकाजात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, विशेषत: जेव्हा मृत खातेदारांच्या वारसांची नोंद अधिकार अभिलेखात विहित वेळेत होत नाही. अशा परिस्थितीत कागदपत्रे पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने जिवंत सात-बारा मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोहिमेंतर्गत तालुक्यातील सर्व मृत खातेदारांच्या वारसांची नोंद अधिकार अभिलेखात अद्ययावत करून त्यांचे कामकाज सुलभ करण्याचा प्रयत्न आहे.
या मोहिमेसाठी स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. १ ते ५ एप्रिल दरम्यान ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) आपल्या कार्यक्षेत्रातील गावांमध्ये चावडी वाचन करणार आहेत. या प्रक्रियेत न्यायप्रविष्ट प्रकरणे वगळून गावनिहाय मृत खातेदारांची यादी तयार केली जाईल.
त्यानंतर ६ ते २१ एप्रिल या कालावधीत वारसांनी आपली आवश्यक कागदपत्रे तलाठ्यांकडे सादर करायची आहेत. तलाठ्यांनी स्थानिक पातळीवर चौकशी करून मंडलाधिकाऱ्यांमार्फत वारस ठराव ई-फेरफार प्रणालीत मंजूर करून घ्यावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी प्रशासनाला मोठी जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. तलाठ्यांना ई-फेरफार प्रणालीत वारस फेरफार तयार करावे लागतील आणि मंडलाधिकाऱ्यांनी विहित कार्यपद्धतीनुसार निर्णय घेऊन सात-बारा उतारे दुरुस्त करावे लागतील.
यामुळे सात-बारावर केवळ जिवंत व्यक्तींचीच नोंद असेल. महिनाभराच्या या कालावधीत हे काम पूर्ण करणे प्रशासनासाठी आव्हानात्मक असणार आहे. मात्र, ही योजना यशस्वी झाल्यास शेतकऱ्यांचा आर्थिक आणि मानसिक त्रास लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
जिवंत सात-बारा मोहिमेमुळे जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येण्यासोबतच शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवणे, मालमत्ता हस्तांतरण करणे आणि इतर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे सोपे होईल.
जामखेडमधील महसूल प्रशासनाने या मोहिमेला गती देण्यासाठी कंबर कसली असून, शेतकऱ्यांनीही या संधीचा लाभ घेऊन आपली कागदपत्रे वेळेत सादर करावीत, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
