श्रीरामपूर येथे शेतकरी संघटनेचे विधिज्ञ अजित काळे यांनी राज्य सरकारवर शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप करत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाकारून निवडणुकीत दिलेल्या लेखी आश्वासनांचा भंग केल्याचा दावा त्यांनी केला.
याविरोधात राज्यातील प्रत्येक जिल्हा सत्र न्यायालयात सरकारविरुद्ध फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. शासकीय विश्रामगृहावर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
यावेळी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप, सुदामराव औताडे, साहेबराव चोरमल, कडू पवार, गोरख पवार आदी उपस्थित होते. काळे यांनी सरकारच्या धोरणांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत शेतकऱ्यांच्या संतापाला वाचा फोडली.
या पत्रकार परिषदेत अजित काळे यांनी आंदोलनाची रूपरेषा मांडली. त्यांनी सांगितले की, अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला असून, सरकारने निवडणुकीतील आश्वासनांची पूर्तता केलेली नाही.
याबाबत १५ मार्च रोजी जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर १९ मार्चला पुणे येथील कृषी आयुक्त आणि साखर आयुक्त कार्यालयावर आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला.
या मोर्च्यात १४ एप्रिलपासून शहरांकडे जाणारा कृषीमालाचा पुरवठा रोखण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शहरांमध्ये शेतमालाची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा परिणाम बाजारपेठेवर होऊ शकतो.
शेतकऱ्यांना सरसकट संपूर्ण कर्जमाफी मिळेपर्यंत आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार काळे यांनी व्यक्त केला. त्यांनी पालकमंत्र्यांच्या टंचाई आढावा बैठका उधळून लावण्याची घोषणा केली आहे.
राज्यातील पालकमंत्र्यांनी अशा बैठका घेण्याचा प्रयत्न केल्यास शेतकरी संघटना त्यांना यशस्वी होऊ देणार नाही, असे त्यांनी ठणकावले. तसेच, कर्जमाफीचा निर्णय होईपर्यंत सरकारने वित्तीय संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांकडून कर्जवसुली करू नये, अशी मागणीही त्यांनी केली.
हे आंदोलन शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढण्याची त्यांची तयारी दर्शवते आणि सरकारवर दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसते. या इशाऱ्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.
