Pm Kisan Yojana : पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्रातील सरकारकडून सुरू करण्यात आलेली एक महत्वाची योजना. याची सुरुवात सहा वर्षांपूर्वी झाली. या अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपयांचा लाभ दिला जातो.
हे पैसे दोन हजार रुपयांचा एक हप्ता या पद्धतीने पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केले जातात. आतापर्यंत या योजनेच्या लाभार्थ्यांना एकूण 20 हप्ते मिळाले आहेत आणि शेतकरी बांधव पुढील हप्त्याची आतुरतेने वाट सुद्धा पाहत आहेत.

अशातच आता या योजनेच्या हप्त्या संदर्भात महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. खरंतर मीडिया रिपोर्ट मध्ये ऑक्टोबर महिन्यात लाभार्थ्यांच्या खात्यात दोन हजार रुपयांचा 21 वा हप्ता जमा करण्यात येईल असा दावा केला जात होता.
दिवाळीच्या आधी पीएम किसान चा लाभ मिळणार असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. मात्र, या चर्चा सुरू असतानाच पी एम किसान च्या काही लाभार्थ्यांना याचा 21 वा हप्ता मिळाला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार देशातील तीन राज्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी पीएम किसानचा 21वा हफ्ता जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयाचा संबंधित राज्यातील 27 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
पण या राज्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने वेळेआधीच पीएम किसानचा हप्ता का जारी केला ? याबाबत आता आपण माहिती पाहूयात.
उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेशमध्ये भीषण परिस्थिती तयार झाली होती. यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आणि हेच कारण आहे की या संबंधित शेतकऱ्यांना पीएम किसान चा लाभ लवकर देण्याचा निर्णय केंद्रातील सरकारकडून घेण्यात आला आहे.
संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना आर्थिक हातभार लागावा या अनुषंगाने पीएम किसानचा 21 वा हप्ता या संबंधित राज्यातील शेतकऱ्यांना वेळेआधीच मिळाला आहे. या राज्यातील 27 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 540 कोटी रुपये वर्ग करण्यात आली असल्याची माहिती समोर आलीये.
या राज्यांमध्ये जशी परिस्थिती तयार झाली होती तशीच किंबहुना त्यापेक्षा जास्त भीषण परिस्थिती आपल्या राज्यातही तयार झालेली आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना सुद्धा तात्काळ मदतीची गरज आहे.
नक्कीच सरकारने तात्काळ नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. पण नुकसान भरपाई म्हणून दिली जाणारी रक्कम फारच तुटपुंजी असल्याचे मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.
अशा स्थितीत राज्यातील शेतकऱ्यांना सुद्धा पीएम किसानचा 21 वा हप्ता वेळेआधीच मिळायला हवा अशी आग्रही मागणी आता उपस्थित होऊ लागली आहे. यामुळे येत्या काळात राज्यातील शेतकऱ्यांना सुद्धा असा काही लाभ मिळणार का हे पाहण्यासारखे ठरणार आहे.