अहमदनगर Live24 टीम, 25 नोव्हेंबर 2021 :- अनुसुचित जाती, नवबौध्द व आदिवासी शेतक-यांना आर्थिकदृष्टया स्वावलंबी बनविण्यासाठी शासनातर्फे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना, आदिवासी शेतक-यांसाठी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना (क्षेंत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील) व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सन 2021-22 या वर्षात राबविण्यात येत आहे.
या योजनेत अनुसुचित जाती व जमातीच्या शेतक-यांना अनुदान देण्यात येते. योजनेच्या लाभाकरिता पात्रतेच्या अटी व आवश्यक कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे आहेत. स्वत: चे नावे 7/12 उतारा व 8 अ उतारा, (नविन विहीरीसाठी किमान 0.40 हे. व इतर बाबींसाठी किमान 0.20 हे. व कमाल 6 हे. जमीन क्षेत्र मर्यादा), नगरपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील असणे आवश्यक आहे.
तहसिलदार अथवा प्रांत अधिकारी यांचा अनुसुचित जातीचा दाखला (डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेसाठी) अनुसुचित जमातीचा जातीचा दाखला (बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेसाठी) आवश्यक आहे. तहसिलदार यांचा मागील वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला (रु.150000/- च्या आतील) असणे आवश्यक आहे.
आधार कार्ड, आधार लिंक बँक खाते, 7/12 उता-यावर इतर हक्कदार असतील तर त्यांचे कार्यकारी दंडाधिकारी समक्षचे संमतीपत्र रु.100/- च्या स्टॅम्प पेपरवर, ग्रामसभा/ मासिक सभा ठराव, रेशनकार्ड, यापुर्वी शासकीय योजनेतून नवीन विहीरीचा लाभ घेतला असल्यास 7/12 उता-यावर पुर्वीच्या विहीरीची नोंद असल्यास नविन विहिरीचा लाभ घेता येणार नाही.
प्रस्तावित नवीन विहीर पुर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या विहिरीपासून 500 फुटापेक्षा जास्त अंतरावर असावी. वरिष्ठ भुवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांचेकडील पाणी उपलबधतेचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहिल (नविन विहिरीसाठी) योजनेत सहभागी होण्यासाठी www.mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज भरावा. योजनेच्या अनुदानाची माहिती संकेतस्थळावर देण्यात आली आहे.
लाभार्थी निवड ऑनलाईन होणार आहे. अधिक माहितीसाठी पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी किंवा कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क करावा, असे आवाहन अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर व कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर यांनी प्रसिध्दीपत्राव्दारे केले आहे.
- अहमदनगर जिल्ह्यातील ब्रेकिंग बातम्यांसाठी आम्हाला फॉलो करा
- फेसबुक । ट्विटर । टेलिग्राम । युट्युब। गुगल न्यूज । इंस्टग्राम
