सरकारी नोकरदार वर्गासाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी आली आहे. केंद्र सरकारने अखेर आठव्या वेतन आयोगाची (8th Central Pay Commission) स्थापना करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. त्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या आशा पुन्हा जागृत झाल्या आहेत. अनेक महिने चर्चा सुरू असलेला हा विषय अखेर अधिकृत पातळीवर पोहोचल्याचे संकेत मिळाले असून, लवकरच या आयोगाच्या घोषणा अधिक स्पष्ट होतील.
सरकारने काय म्हटले?
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावर चर्चा झाली. समाजवादी पक्षाचे खासदार आनंद भदौरिया आणि द्रमुकचे टी.आर. बालू यांनी सरकारकडे थेट प्रश्न उपस्थित करत आठव्या वेतन आयोगाबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली. त्यावर केंद्र सरकारने उत्तर देताना सांगितले की, आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगासाठी सध्या महत्त्वाच्या मंत्रालयांकडून विशेषतः गृह, संरक्षण, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग तसेच राज्य सरकारांकडून सूचना मागवण्यात येत आहेत. या सूचनांनंतरच आयोगाची औपचारिक घोषणा केली जाईल आणि त्याचे अध्यक्ष व सदस्य यांची निवड करण्यात येईल.
किती पगारवाढ मिळेल?
सध्या अर्थ मंत्रालय विविध विभागांशी चर्चा करत असून, अद्याप कोणतीही समिती स्थापन झालेली नाही. मात्र ही प्रक्रिया 2025 मध्ये पूर्ण होईल, असा अंदाज आहे, जेणेकरून नवीन वेतनश्रेणी 2026 पासून लागू करता येतील. याअंतर्गत 1.83 ते 2.46 या फिटमेंट फॅक्टरनुसार कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 30 ते 34 टक्क्यांची वाढ होऊ शकते. काही अहवालानुसार, किमान वेतन थेट 40,000 ते 45,000 रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.
DA शून्य होणार?
फक्त कर्मचाऱ्यांचाच नव्हे, तर देशातील सुमारे 67 लाख पेन्शनधारकांचाही यामुळे थेट फायदा होणार आहे. मात्र एक महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, सध्या 55 टक्के असलेला महागाई भत्ता (DA) नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यावर शून्य केला जाऊ शकतो, कारण तोच वाढत्या पगारात समाविष्ट केला जाईल. याचा परिणाम पेन्शनधारकांवरही होऊ शकतो, कारण DR (Dearness Relief) देखील मूळ पेन्शनमध्ये विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव आहे.
या पार्श्वभूमीवर 2025 हे वर्ष निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. जर सर्व प्रक्रिया वेळेत पूर्ण झाली, तर 2026 पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांना नव्या वेतनश्रेणीचा लाभ मिळू शकेल. त्यामुळे पुढील काही महिने सरकारी नोकरदारांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
