भारताच्या उपराष्ट्रपतीपदाचा दर्जा अत्यंत मानाचा आणि जबाबदारीचा असतो. राष्ट्रपतीनंतर देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे हे सर्वोच्च पद आहे. त्यामुळे या पदासोबत येणारे अधिकार, जबाबदाऱ्या आणि सुविधाही तशाच उच्च पातळीच्या असतात. मात्र, जर एखाद्या उपराष्ट्रपतीने कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला, तर त्यांना काय काय मिळते? पेन्शन मिळते का? अशी अनेक प्रश्न सध्या चर्चेत आहेत.
सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचा राजीनामा. त्यांनी वैद्यकीय कारणांमुळे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे राजीनामा सादर केला आहे. धनखड यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यासाठी अजून 2 वर्षे शिल्लक होती. त्यामुळेच अनेकांना आता हे जाणून घ्यायचं आहे की, जर एखाद्या उपराष्ट्रपतीने कार्यकाळाआधीच पद सोडलं, तर त्यांना पेन्शन व इतर सरकारी सुविधांचा लाभ मिळतो का?
उपराष्ट्रपतींचा कार्यकाळ आणि वेतन
उपराष्ट्रपतींचा कार्यकाळ हा 5 वर्षांचा असतो. त्यांना दरमहा 4 लाख रुपये पगार मिळतो, जो “संसद अधिकाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते कायदा, 1953” अंतर्गत दिला जातो. 2018 मध्ये या कायद्यात सुधारणा करून त्यांच्या पगारात वाढ करण्यात आली होती. याव्यतिरिक्त, उपराष्ट्रपतींना सरकारी निवासस्थान, आरोग्य सेवा, प्रवास भत्ते, Z+ सुरक्षा, सरकारी गाडी, लँडलाइन व मोबाइल सेवा अशा अनेक विशेष सुविधा मिळतात.
या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे उपराष्ट्रपती यांनी राजीनामा दिल्यास त्यांना पेन्शन मिळते का? उत्तर आहे हो. माजी उपराष्ट्रपतींना पेन्शन दिली जाते, जी त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या अंदाजे 50 ते 60 टक्के दराने ठरते. म्हणजेच, धनखड यांना दरमहा 2 ते 2.5 लाख रुपये इतकी पेन्शन मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, ही रक्कम त्यांच्या पदावरील कालावधी व सरकारच्या नियमानुसार निश्चित केली जाईल.
इतर सुविधा
माजी उपराष्ट्रपतींना रेल्वे व विमान प्रवासासाठी मोफत तिकिटे, वैद्यकीय सुविधा, निवास भत्ता आणि सरकारी सुरक्षा अशा सुविधा दिल्या जाऊ शकतात. हे सर्व सरकारच्या धोरणांनुसार ठरवले जाते. काही सुविधा आजीवन दिल्या जातात, तर काहींमध्ये कालमर्यादा असते.
