या 2 जुलैपासून देशातील सामान्य वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास करणाऱ्यांना टोल दरांमध्ये तब्बल 50% पर्यंत कपात मिळणार असून, केंद्र सरकारने यासंदर्भात अधिकृतपणे नवीन नियम लागू केले आहेत. हे पाऊल म्हणजे सरकारने जनतेला दिलेली एक मोठी भेट आहे, जी त्यांच्या रोजच्या प्रवासात थेट आर्थिक बचतीचे साधन ठरणार आहे.
नवीन नियम काय?
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 2008 मध्ये लागू केलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियमांमध्ये सुधारणा करत एक नवे सूत्र जाहीर केले आहे. या सुधारित नियमांनुसार, उड्डाणपूल, बोगदे किंवा उन्नत रस्त्यांसारख्या मोठ्या पायाभूत सुविधांवरील टोलची गणना आता वेगळ्या पद्धतीने केली जाणार आहे. आतापर्यंत अशा संरचनांसाठी वाहनचालकांना पारंपरिक टोलच्या तुलनेत 10 पट अधिक दराने टोल भरावा लागत होता. त्यामुळे प्रवास खर्च खूप वाढत होता. मात्र आता, नवीन नियमांमुळे या टोलची गणना अधिक वास्तववादी आणि वापरावर आधारित पद्धतीने केली जाईल.
सरळ अर्थाने सांगायचं झालं, तर एखाद्या रस्त्याच्या भागात जर केवळ एक बोगदा, पूल किंवा उड्डाणपूल असेल, तर त्या छोट्याशा अंतरासाठी पूर्वीप्रमाणे संपूर्ण टोल आकारण्याऐवजी आता त्या विशिष्ट संरचनेच्या लांबीच्या प्रमाणातच टोल आकारला जाईल. हे सूत्र अशा प्रकारे ठरवले गेले आहे की, संरचनेच्या लांबीच्या दहा पट किंवा संपूर्ण रस्त्याच्या लांबीच्या पाच पट यापैकी जो कमी असेल, त्यावरून टोल दर निश्चित केला जाईल. परिणामी, खूप कमी अंतराच्या सुविधांसाठीही भरावा लागणारा प्रचंड टोल कमी होणार आहे.
यामुळे दररोज कामासाठी राष्ट्रीय महामार्गांचा वापर करणारे लाखो नागरिक आणि मालवाहतूक करणारे व्यावसायिक यांना प्रत्यक्ष फायदा होणार आहे. टोलमध्ये कपात झाल्याने इंधन खर्चासोबतच एकूण प्रवासाचा खर्चही कमी होईल, जो सध्या महागाईच्या काळात मोठी सवलत ठरणार आहे.
वाहनचालकांना दिलासा
सध्या देशभरात अनेक राष्ट्रीय महामार्ग आधुनिक उड्डाणपूल, बोगदे, अंडरपास यांनी सुसज्ज होत आहेत. याचा लाभ नागरिकांना अधिक चांगल्या आणि वेगवान प्रवासासाठी होतोच आहे, पण त्यासोबतच टोलची वाढती किंमत नागरिकांच्या खिशावर भार टाकत होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे आता मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अशा प्रकारची सुधारणा ही फक्त आर्थिक दिलासा देणारी नाही, तर एकप्रकारे नागरिक केंद्रस्थानी ठेवून रचलेली धोरणात्मक योजना आहे. त्यामुळे पुढील काळात ही पद्धत देशभरात लागू झाल्यानंतर प्रवासी आणि व्यापाऱ्यांच्या जीवनात खऱ्या अर्थाने एक सुलभतेचा अनुभव येईल.
