नुकताच एक धक्कादायक आणि अस्वस्थ करणारा अहवाल समोर आला आहे, जो भारताच्या ऐतिहासिक वेदनेला पुन्हा एकदा उजाळा देतो. ब्रिटिशांनी भारतावर जवळपास 200 वर्षे राज्य केलं, पण या काळात त्यांनी केवळ सत्ता चालवली नाही, तर देशाच्या जनतेला आणि संपत्तीला अमानुष पद्धतीने लुटलं. इतिहासाच्या या जखमा केवळ पुस्तकांत सापडत नाहीत, तर त्या आजही आपल्या समाजाच्या मानसिकतेत खोलवर रुजलेल्या आहेत. या लुटीमागचं वास्तव समजून घेताना काळजात काळोख दाटतो, कारण हे शोषण केवळ आर्थिक नव्हतं, तर मानवी अस्तित्वाला नाकारणारं होतं.
या दीर्घकाळात भारतातून नेमकी किती संपत्ती लुटली गेली, याचा हिशोब लावणं कठीण असलं तरी अर्थतज्ज्ञ उत्सा पटनायक यांच्या अभ्यासानुसार, ब्रिटिशांनी भारतातून जवळपास 45 ट्रिलियन डॉलर्सची संपत्ती लुटली. ही रक्कम इतकी प्रचंड आहे की युनायटेड किंग्डमची आजची जीडीपी यापेक्षा तब्बल 15 पट लहान आहे. एवढी संपत्ती जर देशातच गुंतवली गेली असती, तर भारत आज कशा उंचीवर असता याचा केवळ अंदाजच करता येतो.
ईस्ट इंडिया कंपनी
सुरुवात झाली होती ईस्ट इंडिया कंपनीच्या आगमनापासून. सुरुवातीला व्यापाराच्या नावाखाली आलेले हे लोक हळूहळू शासक बनले आणि मग त्यांच्या मोहक चेहऱ्यांखाली लपलेला लुटारू चेहरा दिसू लागला. शेतकऱ्यांकडून करवसुली, विणकरांवर अन्याय, स्थानिक कारागीरांचे उत्पादन कवडीमोल दराने घेऊन ते परदेशात उच्च किमतीने विकणे ही सगळी यंत्रणा इतकी नीट आखलेली होती की लूट चालूच राहिली. भारतात जे वस्त्र, धान्य, हिरे, मसाले, धातू भरपूर प्रमाणात होते, त्यांचं सोनं केलं गेलं पण ते सोनं भारतातच राहिलं नाही.
‘कौन्सिल बिल’
ब्रिटिशांनी देशात ‘कौन्सिल बिल’ नावाची अशी यंत्रणा उभी केली की भारतीय उत्पादकांना त्यांचा माल परदेशात विकायला स्वतःच्या इच्छेने परवानगीच नव्हती. व्यापार फक्त त्यांच्या अटींवर होत असे. त्यामुळे व्यापारी सोने किंवा चांदीने व्यवहार करायचे, पण हे मौल्यवान धातू भारतात राहणं तर दूरच, ते थेट इंग्लंडच्या तिजोरीत जात. भारताच्या भूमीने तयार केलेलं सोनं, भारताच्या हवामानात पिकलेलं धान्य आणि इथल्या लोकांच्या श्रमाने घडलेल्या वस्तूंवर दुसऱ्यांचं नाव कोरलं गेलं.
जनतेचे शोषण
या लुटीचा सर्वांत भयानक परिणाम झाला तो जनतेवर. 1858 मध्ये जेव्हा भारत थेट ब्रिटीश राजवटीखाली आला, तेव्हापासून देशातली व्यवस्था शोषण करणाऱ्या व्यवस्थेत पूर्णपणे बदलली. दुष्काळाच्या काळातही ब्रिटिश सरकारने मदतीचा हात दिला नाही. उलट अन्नधान्याची निर्यात सुरूच ठेवली गेली. त्यामुळे लाखो लोक उपासमारीने मरण पावले. स्वातंत्र्यापर्यंत या शोषणाचा इतका खोल परिणाम झाला की भारतातले अनेक भाग कायमचे मागे राहिले.
