कर्ज घेताना आपण अनेक अटी व शर्तींना मान्यता देतो, पण एक प्रश्न अनेकांना सतावतो, की जर कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीचा अचानक मृत्यू झाला, तर बँक त्याचं थकीत कर्ज कुणाकडून वसूल करते? बँक ते माफ करते का? हे प्रश्न जितके गुंतागुंतीचे वाटतात, तितकंच त्यांच्या उत्तरामागे स्पष्ट बँकिंग नियम आणि कायदे आहेत.
सामान्यतः लोक असा समज करून घेतात की, कर्जदाराच्या मृत्यूनंतर बँक ते कर्ज माफ करते. पण सत्य थोडं वेगळं आहे. बँक फक्त कर्जदार जिवंत असेपर्यंतच वसुलीची जबाबदारी ठेवत नाही, तर मृत्यूनंतरही कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कर्ज वसूल करण्यासाठी पुढची पावलं उचलते.
गृहकर्ज
जर कर्ज गृहकर्जासारखं असेल, तर बँक सर्वप्रथम सह-कर्जदार किंवा हमीदाराला जबाबदार धरते. अशा वेळी जर त्या व्यक्तीने गृहकर्जावर विमा घेतलेला असेल, तर बँक विमा कंपनीकडून दावा करते. पण जर विमा घेतलेला नसेल, आणि सह-कर्जदार किंवा हमीदार देखील जबाबदारी घेण्यास असमर्थ असेल, तर बँक शेवटी त्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेते. लिलावातून मिळणारी रक्कम थकीत कर्जासाठी वापरली जाते.
कार कर्ज
कार कर्जाचंही स्वरूप काहीसं असंच असतं. बँक कुटुंबातील सदस्य किंवा कायदेशीर वारसांशी संपर्क साधते आणि जर त्यांनी कर्ज फेडण्यास नकार दिला, तर बँक कार जप्त करते. नंतर ती लिलावात विकून आपली रक्कम वसूल करते.
वैयक्तिक कर्ज
मात्र, वैयक्तिक कर्ज किंवा क्रेडिट कार्डवरचं कर्ज हे थोडं वेगळं असतं. कारण या कर्जांवर कोणतीही हमी नसते. त्यामुळे कर्जदाराचा मृत्यू झाल्यास बँक कुटुंबीयांकडे किंवा वारसांकडे जबाबदारी लादू शकत नाही. मात्र जर सह-कर्जदार असेल, तर त्याच्याकडून वसुलीची प्रक्रिया सुरू केली जाते. आणि अखेर काहीही मार्ग शिल्लक नसेल, तर बँक ते कर्ज “नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट” अर्थात NPA म्हणून घोषित करते आणि आपल्या बुक्समधून ते राइट-ऑफ करते.
या सगळ्या प्रक्रियेचा एक सरळ धडा म्हणजे, कर्ज घेताना आपल्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेसाठी योग्य विमा किंवा कर्ज संरक्षण योजना घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. आज आपल्याला वाटतं आपण सर्वकाही नियोजित केलंय, पण उद्याचं काही सांगता येत नाही. अशा वेळी कर्जाच्या ओझ्याखाली आपले कुटुंबीय दबून जाऊ नयेत यासाठी विमा ही जबाबदारीची पहिली पायरी असते.
