आयटीआर म्हणजे केवळ एक फॉर्म नव्हे, तर तुमच्या आर्थिक सचोटीचा आरसा आहे. दरवर्षी अनेक लोक फक्त ‘काम उरकून टाकायचं’ या मानसिकतेने आयकर रिटर्न भरतात, आणि मग त्यात झालेल्या चुकांमुळे नको त्या अडचणींना सामोरं जावं लागतं. विशेषतः जेव्हा आयकर विभागाकडून अचानक एक नोटीस घरपोच येते आणि त्यात म्हटलं जातं, “तुमचं उत्पन्न योग्यरीत्या जाहीर केलं गेलं नाही.” तेव्हा मग पश्चात्ताप करण्याशिवाय काहीच उरत नाही.
सुदैवाने, सरकारने 2025 मध्ये आयटीआर भरण्याची अंतिम मुदत 31 जुलैवरून 15 सप्टेंबरपर्यंत वाढवली आहे. मात्र याचा अर्थ असा नाही की आपण शेवटच्या दिवसाची वाट पाहत बसावं. कारण जेव्हा घाई घाईत काहीतरी चुकतं, तेव्हा त्या चुकांची किंमत तुरुंगवासापर्यंतही पोहोचू शकते. होय, जर तुम्ही तुमचं उत्पन्न लपवलं, चुकीची माहिती दिली किंवा कोणतेही आर्थिक स्रोत उघड केले नाहीत, तर आयकर कायद्यानुसार शिक्षाही होऊ शकते.
आवश्यक कागदपत्रं
रिटर्न भरताना काही कागदपत्रं अगदी तयार ठेवल्याशिवाय पुढे जाणं धोकादायक ठरू शकतं. फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, TDS प्रमाणपत्र, बँकेची व्याज प्रमाणपत्रं, भांडवली नफा तपशील, आधार-पॅन हे सगळं व्यवस्थित एकत्रित असणं आवश्यक आहे. ही माहिती केवळ दस्तऐवज म्हणून नव्हे, तर तुमचं उत्पन्न समजून घेण्यासाठी आणि कर योग्य प्रकारे भरल्याचं सिद्ध करण्यासाठी वापरली जाते.
रिटर्नसाठी योग्य फॉर्म निवडणं हीदेखील एक महत्त्वाची पायरी आहे. तुमचं उत्पन्न कुठून येतं? फक्त पगारातून, व्यवसायातून की भांडवली नफ्यातून यानुसार फॉर्म वेगवेगळे असतात. चुकीचा फॉर्म भरला, तर आयटीआर नाकारला जाऊ शकतो, आणि मग त्याचं दुरुस्तीकरण करत बसण्याची वेळ येते.
उत्पन्न स्रोत
तसेच, तुमचं उत्पन्न कोणकोणत्या स्रोतांमधून येतं हे अगदी स्पष्ट सांगणं अत्यावश्यक आहे. बँकेतील व्याज, घरभाड्याचं उत्पन्न, शेअर्समधून मिळालेला लाभ काहीही असो, ते लपवणं म्हणजे स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारणं. बरेच लोक आपली सर्व बँकखाती आयटीआरमध्ये नमूद करत नाहीत. पण सरकार आता प्रत्येक व्यवहारावर नजर ठेवते, आणि काही गडबड आढळलीच तर कारवाई निश्चित असते.
कलम 276 काय आहे?
नुकतेच एका कलमाचा उल्लेख खूप चर्चेत आहे, कलम 276. यामध्ये स्पष्ट म्हटलं आहे की जर कोणी करदात्याने मुद्दामून उत्पन्न दडवलं किंवा फसवणूक केली, आणि ती रक्कम 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर त्याला किमान 6 महिने तुरुंगवास होऊ शकतो आणि तो शिक्षेचा कालावधी 7 वर्षांपर्यंत वाढू शकतो. शिवाय, करदायित्वाच्या 200% इतका दंड आणि 12% व्याज वेगळं भरावं लागेल.
सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, एकदा आयटीआर भरला की ते पडताळणंही तेवढंच आवश्यक आहे. बऱ्याच लोकांना वाटतं की फॉर्म सबमिट केल्यावर काम संपलं. पण जर ते ई-व्हेरिफाय केलं नाही, तर तो रिटर्न वैध मानला जात नाही.
