जगभरात अनेक ठिकाणी पोशाखाच्या निवडीवरून सामाजिक आणि राजकीय चर्चा रंगताना दिसतात. त्यातीलच एक संवेदनशील आणि वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे बुरखा आणि नकाबसारख्या चेहरा झाकणाऱ्या पारंपरिक इस्लामिक पोशाखांवर काही देशांनी लावलेली बंदी. विशेष म्हणजे, या बंदीची सुरुवात केवळ युरोपातील धर्मनिरपेक्ष किंवा पाश्चात्त्य देशांनीच केली नाही, तर काही मुस्लिम बहुल देशांनीही अशा उपाययोजना केल्या आहेत.
या निर्णयांचे कारण प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळं असलं तरी, एक गोष्ट मात्र समान आहे चेहरा झाकल्यामुळे होणाऱ्या ओळख अडचणी, सुरक्षा जोखीम आणि सार्वजनिक संवादात येणाऱ्या अडथळ्यांना सामोरे जाण्याचा प्रयत्न.
फ्रान्स
फ्रान्स हे या प्रवाहात पहिले ठळक नाव. 2011 मध्ये फ्रेंच सरकारने सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा पूर्ण झाकणारे पोशाख विशेषतः बुरखा आणि नकाब यांच्यावर बंदी घातली. त्यांनी यामागे धर्मनिरपेक्षतेचा आणि नागरिकांत समानतेचा मुद्दा मांडला, मात्र या निर्णयाला जागतिक मानवाधिकार संघटनांनी ‘धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन’ म्हणून टीकेचे धनी बनवले.
बेल्जियम
फ्रान्सनंतर बेल्जियमनेही 2011 मध्ये अशीच बंदी लागू केली. येथे बुरखा घालणाऱ्यांना दंड किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. स्वित्झर्लंडमध्ये तर जनमत चाचणीद्वारेच 2021 मध्ये बहुमताने बुरख्यावर बंदीला मान्यता मिळाली. तिथल्या मतदारांनी या निर्णयाचा पाठिंबा देताना ‘सांस्कृतिक ओळख जपणं’ आणि ‘सुरक्षा’ याला महत्त्व दिलं.
युरोपीय देश
डेन्मार्क, ऑस्ट्रिया आणि बल्गेरिया यांसारख्या युरोपीय देशांनाही याच वाटेवर चालताना पाहायला मिळालं. या देशांतल्या सरकारनी सुरक्षा, संवाद सुलभता आणि समावेशकतेसाठी ही बंदी गरजेची असल्याचं सांगितलं. ऑस्ट्रियामध्ये शाळा, न्यायालय, बसस्थानक यांसारख्या सर्व सार्वजनिक जागांमध्ये चेहरा झाकणे कायदेशीर गुन्हा मानला जातो.
मुस्लिम बहुल देश
मात्र आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या यादीत मुस्लिम बहुल देशांचाही समावेश आहे. कझाकस्तानने 2025 पासून बुरखा आणि हिजाबसारख्या कपड्यांवर बंदी घातली. राष्ट्रपतींनी पारंपरिक कझाक पोशाखांना प्रोत्साहन देण्याचं कारण सांगितलं आणि काळ्या कपड्यांना ‘राष्ट्रीय ओळखीच्या विरोधात’ मानलं. ट्युनिशियामध्ये आत्मघाती बॉम्बस्फोटांनंतर सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून सरकारी कार्यालयांमध्ये बुरख्याला मनाई करण्यात आली. अल्जेरियानेही आपल्या महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अशीच बंदी लागू केली ओळख पटावी म्हणून.
चाड देश
चाड या आफ्रिकन देशाने तर 2015 मध्ये थेट अतिरेकी हल्ल्यांमुळे बुरखा बंदी केली. बोको हरामच्या आत्मघाती हल्ल्यांमध्ये महिलांनी बुरख्याचा वापर करून आपली ओळख लपवली होती, यामुळेच पंतप्रधानांनी बंदी लावण्याचा निर्णय घेतला. या बंदीमागील कारणं जितकी विविध, तितकंच याचं राजकारणही गुंतागुंतीचं आहे. कुठे धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा पुढे येतो, तर कुठे महिलांच्या मुक्ततेच्या नावाखाली उपाययोजना केल्या जातात. कुठे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि अतिरेकाविरोधी लढाईचे कारण दिलं जातं, तर कुठे सांस्कृतिक ओळख जपण्याचं औचित्य पुढे केलं जातं.
