भारतीय राजकारणात सोमवारी (21 जुलै) एक अनपेक्षित घडामोड घडली. देशाचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी अचानक आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आणि संपूर्ण राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ माजली. त्यांच्या कार्यकाळाला अद्याप बराच वेळ बाकी असतानाही, त्यांनी वैयक्तिक आरोग्याच्या कारणांचा हवाला देत हे मोठं पाऊल उचललं. देशात पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना, संसदेच्या इतक्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर उपराष्ट्रपतींचा राजीनामा ही घटना अभूतपूर्व मानली जात आहे.
धनखड यांनी आपला राजीनामा संविधानाच्या कलम 67 (अ) अंतर्गत राष्ट्रपतींकडे सादर केला. हे कलम उपराष्ट्रपतींना राजीनाम्याचा अधिकार देतं, पण संसदचं कामकाज सुरू असताना आणि अनेक महत्त्वाचे निर्णय प्रक्रियेत असताना त्यांनी पद सोडणं हे फारच अनपेक्षित ठरलं. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे फक्त एक पद रिक्त झालं नाही, तर राज्यसभेच्या नेतृत्वावरही मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं.
राज्यसभेचे कामकाज कोण सांभाळणार?
कारण भारतात उपराष्ट्रपती हे केवळ राष्ट्राध्यक्षपदाच्या उत्तराधिकाराच्या रांगेतील दुसऱ्या क्रमांकाचे व्यक्तिमत्व नसतात, तर ते राज्यसभेचे अध्यक्षही असतात. त्यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीत सभागृहाचं कामकाज कुणाच्या नेतृत्वाखाली चालेल, हा प्रश्न लगेचच चर्चेचा विषय ठरला. संविधानानुसार, अशा परिस्थितीत राज्यसभेचे उपसभापती तात्पुरत्या स्वरूपात अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळतात. उपसभापतीही अनुपस्थित असल्यास, सभागृहातील सदस्य आपल्यातील एका अनुभवी आणि ज्येष्ठ सदस्याला कामकाज सांभाळण्यासाठी समोर आणू शकतात.
नवीन उपराष्ट्रपतीची निवड प्रक्रिया
पण यापुढचं पाऊल म्हणजे नवीन उपराष्ट्रपतीची निवड. ती प्रक्रिया फारशी साधी नाही. भारतीय संविधानाच्या कलम 66 नुसार, उपराष्ट्रपतीची निवड ‘इलेक्ट्रोरल कॉलेज’द्वारे केली जाते, ज्यामध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेतील सर्व सदस्यांचा समावेश असतो. ही निवड गुप्त मतदान पद्धतीने होते, आणि मतमोजणीसाठी प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व प्रणालीचा वापर केला जातो. निवडणूक आयोग अधिसूचना जाहीर केल्यापासून 60 दिवसांच्या आत ही निवडणूक पार पडावी लागते.
उपराष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवारी सादर करणाऱ्या व्यक्तीची पात्रता काय असावी, हे देखील घटनेत स्पष्ट सांगितलं आहे. उमेदवार भारताचा नागरिक असावा, त्याचे वय किमान 35 वर्षे असावे, तो राज्यसभेचा सदस्य होण्यासाठी पात्र असावा आणि तो कोणतेही लाभाचे पद धारण करू नये, अशी अट आहे.
नवीन उपराष्ट्रपती यांचा कार्यकाळ
अनेकांना प्रश्न पडतो की, जर उपराष्ट्रपतीने मध्यावधीत राजीनामा दिला, तर नवीन निवडलेला उपराष्ट्रपती उर्वरित कार्यकाळासाठीच राहतो का? पण वास्तव वेगळं आहे. कारण नवीन निवड झाल्यानंतर त्या व्यक्तीला संपूर्ण 5 वर्षांचा कार्यकाळ दिला जातो. म्हणजेच, धनखड यांचा कार्यकाळ 2027 पर्यंत असला तरी त्यांच्यानंतर निवडले जाणाऱ्या व्यक्तीला नव्याने पूर्ण कार्यकाळ लाभेल.
या संदर्भात एक ऐतिहासिक उदाहरण देखील दिसून येतं. 2002 साली तत्कालीन उपराष्ट्रपती कृष्णकांत यांचं त्यांच्या कार्यकाळातच निधन झालं होतं. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत भैरोसिंग शेखावत उपराष्ट्रपती झाले आणि त्यांनी पुढील कार्यकाळ पूर्ण केला.
