Supreme Court Decision : भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एका दीर्घकाळ चाललेल्या वादाला सर्वोच्च न्यायालयाने २२ एप्रिल २०२५ रोजी ऐतिहासिक निर्णय देऊन पूर्णविराम दिला. वडिलोपार्जित जमिनीच्या विक्रीवरून सुरू झालेला वाद तब्बल ३१ वर्षे न्यायालयाच्या दारात चालला. अखेरीस न्यायालयाने स्पष्ट मत व्यक्त करून वडिलांच्या बाजूने निर्णय दिला आणि वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या हक्कांबाबत महत्त्वाचा न्यायनिवाडा दिला.
विवादाची पार्श्वभूमी
बंगळुरूजवळील एका संयुक्त हिंदू कुटुंबातील मालमत्तेचा हा वाद होता. या कुटुंबातील वडिलांनी त्यांच्याकडे असलेल्या जमिनीतील हिस्सा विकला होता. त्यांच्या मुलांनी याला विरोध केला, कारण त्यांचा दावा होता की ती जमीन त्यांच्या आजोबांकडून आलेली असल्यामुळे ती वडिलोपार्जित मालमत्ता असून त्यांचाही जन्मतः हक्क आहे. मुलांचा असा युक्तिवाद होता की वडिलांनी ही जमीन कुटुंबाच्या उत्पन्नातून घेतली होती, म्हणून ती वैयक्तिक मालमत्ता नसून संपूर्ण कुटुंबाची आहे.
वडिलांनी मात्र स्पष्ट केले की त्यांनी त्यांच्या भावाकडून हा हिस्सा खरेदी केला असून त्यासाठी त्यांनी वैयक्तिक कर्ज घेतले होते. या मालमत्तेवर त्यांनी वैयक्तिक खर्च केला असून ती संपूर्णपणे त्यांची खासगी मालमत्ता आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
न्यायालयीन लढाई
हा खटला १९९४ मध्ये सुरू झाला. सुरुवातीला स्थानिक न्यायालयाने मुलांच्या बाजूने निर्णय दिला. नंतर अपील न्यायालयाने हा निकाल उलथवून वडिलांच्या बाजूने दिला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने पुन्हा मुलांच्या बाजूने निर्णय दिला. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या या प्रकरणात, अंतिम निर्णय वडिलांच्या बाजूने देण्यात आला आणि उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करण्यात आला.
कायदेशीर विश्लेषण
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की हिंदू कायद्यानुसार जर वडिलोपार्जित मालमत्तेचे अधिकृत व कायदेशीर पद्धतीने विभाजन झाले असेल, तर त्या प्रत्येक वाट्याचे स्वतंत्र मालकी हक्क निर्माण होतात. या मालमत्तेला ‘स्व-संपादित मालमत्ता’ मानले जाते. अशा मालमत्तेवर संबंधित व्यक्तीला पूर्ण स्वातंत्र्य असते तो त्याचा वाटा विकू शकतो, गिफ्ट करू शकतो किंवा मृत्युपत्राद्वारे वाटू शकतो.
१९८६ मध्ये तीन भावांमध्ये अधिकृत आणि नोंदणीकृत पद्धतीने जमीन विभागली गेली होती. १९८९ मध्ये वडिलांनी आपल्या भावाचा हिस्सा खरेदी केला आणि १९९३ मध्ये तो विकला. मुलांनी खरेदीचे पैसे आजी किंवा कुटुंबाच्या उत्पन्नातून आले असल्याचा दावा केला. पण न्यायालयाने स्पष्ट केले की खरेदीसाठी वापरलेले पैसे वडिलांनी वैयक्तिक कर्ज घेऊन उभारले होते, त्यामुळे तो व्यवहार वैयक्तिक होता. यामुळे ती जमीन वैयक्तिक मालमत्तेत मोडते.
जन्मतः हक्काविषयीचा स्पष्ट नियम
न्यायालयाने ठामपणे म्हटले की केवळ कोणताही सदस्य संयुक्त कुटुंबाचा भाग असल्याने त्याला कोणत्याही मालमत्तेवर जन्मतः हक्क मिळत नाही. एकदा अधिकृत फाळणी झाल्यावर मालमत्ता वैयक्तिक होते आणि संबंधित व्यक्तीच्या इच्छेनुसार वापरली जाऊ शकते. हा निर्णय भावी पिढ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा संदेश देतो की कायदेशीर फाळणीनंतर व्यक्तिगत अधिकार संपूर्ण असतात.
