Banking News : बँकिंग क्षेत्रासाठी एक अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. खरे तर गेल्या काही महिन्यांमध्ये आरबीआयने देशातील अनेक बँकांवर कठोर कारवाई केली आहे. काही बँकांचे चक्क लायसन रद्द केले आहे तर काही बँकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, आता पुन्हा एकदा भारतातील सर्व बँकांचे नियमन करणाऱ्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) देशभरातील 15 सहकारी बँकांवर नुकतीच कठोर कारवाई केली आहे.
दरम्यान, आता आपण देशातील कोणकोणत्या सहकारी बँकांवर आरबीआयकडून कारवाई करण्यात आली आहे, बँकांवर किती रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे याची संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. तसेच याचा ग्राहकांवर काय परिणाम होणार याचाही आढावा घेणार आहोत.
कोणत्या बँकांवर आरबीआयने दंड ठोठावला
मध्यवर्ती बँकेने म्हणजेच रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने तमिळनाडूमधील द वेल्लोर को-ऑपरेटिव्ह टाउन बँक लिमिटेडला 50 हजार रुपये, तर द शॉलिंघुर को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँक लिमिटेडला 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. कर्नाटकमधील कर्नाटक ग्रामीण बँकेला 1 लाख, द साउथ केनरा डिस्टिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँकेला 5 लाख, द मैसूर आणि चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह सेंट्रल बँकेला 1 लाख, श्री गणेश को-ऑपरेटिव्ह बँकेला 2.50 लाख, टुमकुर वीरशैव को-ऑपरेटिव्ह बँकेला 50 हजार आणि बगलकोट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँकेला 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
केरळमधील कोडुनगल्लूर टाउन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडला 1 लाख आणि केरळ मर्कंटाईल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, कोझिकोडकडून 50 हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच गुजरातमधील पोरबंदर कमर्शियल को-ऑपरेटिव्ह बँकेला 50 हजार आणि द सतराम अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेला 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
पंजाबच्या जालंधर येथील द सिटिझन्स अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेला 15 लाख, तर हिमाचल प्रदेशातील कांगडा सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँकेला 25 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला. तेलंगणामधील निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकेला 1 लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला.
म्हणजेच तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आणि तेलंगणा येथील सहकारी बँकांवर हा आर्थिक दंड लादण्यात आला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील एकाही बँकेचा समावेश नाही. पण 27 मार्च 2025 रोजी राज्यातील काही बँकांवर आरबीआयने अशीच कारवाई केली होती. आता आपण हा दंड ठोठावण्याचे नेमके कारण काय याबाबत माहिती पाहूयात.
आरबीआयने का घेतली ही ॲक्शन?
आरबीआयने या सहकारी बँकांवर दंडात्मक कारवाई करताना एक निवेदन जारी केले ज्यामध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, या बँकांनी विविध नियमांचे उल्लंघन केले होते. कोडुनगल्लूर टाउन को-ऑपरेटिव्ह बँकेने बँकेच्या खाती वेळेत गैर-निष्पादित मालमत्तांप्रमाणे वर्गीकृत केली नाहीत, तसेच अपात्र संस्थांच्या नावाने खाते उघडले.
कर्नाटक ग्रामीण बँकेनेही अशाच प्रकारचे उल्लंघन केले. द साउथ केनरा डिस्टिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँकेने संचालकांना संबंधित कर्ज मंजूर केले, तर द वेल्लोर को-ऑपरेटिव्ह टाउन बँकेने ग्राहकांचे केवायसी रेकॉर्ड वेळेत अपलोड केले नाही. द सतराम अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेने परिपक्व एफडीवरील व्याज न दिल्यामुळे आणि आर्थिक जोखमीचे पुनरावलोकन वेळेत न केल्यामुळे कारवाई करण्यात आली.
जालंधरच्या सिटिझन्स अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेने रेग्युलेटरी लिमिटच्या पलीकडे जाऊन कर्ज मंजूर केले आणि टर्म डिपॉझिटवर एसबीआयच्या तुलनेत अधिक व्याज दिले. बगलकोट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह बँकेने परवाना अटींचे उल्लंघन करून आपल्या कार्यक्षेत्राबाहेर कर्ज वितरीत केले.
श्री गणेश को-ऑपरेटिव्ह बँकेने आंतरबँक व्यवहार आणि जोखीम मर्यादांचा भंग केला, तसेच नियमानुसारपेक्षा अधिक दान दिले. टुमकुर वीरशैव को-ऑपरेटिव्ह बँकेने एसएएफ अंतर्गत मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले नाही. द शॉलिंघुर को-ऑपरेटिव्ह अर्बन बँकेने ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक कर्ज दिले, तसेच ग्राहकांचे केवायसी रेकॉर्ड वेळेत अपलोड केले नाही.
निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह बँकेने संचालकांना संबंधित कर्ज मंजूर केले. केरळ मर्कंटाईल को-ऑपरेटिव्ह बँकेने आरबीआयच्या मंजुरीशिवाय भांडवली खर्च केला. याच कारणांनी या संबंधित बँकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. आता आपण याचा ग्राहकांवर काय परिणाम होणार याबाबत माहिती पाहूयात.
ग्राहकांवर काही परिणाम होणार का?
आरबीआयने आपल्या निवेदनात असे स्पष्ट केले आहे की, ही कारवाई बँकिंग नियमानुसार करण्यात आली आहे. ही कारवाई फक्त बँकांवर करण्यात आली आहे. याचा ग्राहकांच्या ठेवींवर कोणताही परिणाम होणार नाही. ही कारवाई ग्राहकांच्या व्यवहारांवर परिणाम करणारी नसून बँकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे, यासाठी करण्यात आली आहे.
खरे तर आरबीआयच्या या कारवाईनंतर ठेवीदारांकडून आमच्या पैशांचे काय होणार, आमचेही पैसे कापले जाणार का असे काही प्रश्न उपस्थित होते. मात्र आरबीआयने आपल्या निवेदनात ठेवीदारांवर याचा कोणताच परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट केले असल्याने ग्राहकांनी चिंता करू नये असे आवाहन जाणकारांकडून केले जात आहे.
