Delhi Election : दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने प्रचंड बहुमत मिळवले. दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत बीजेपीने प्रचंड बहुमत तर मिळवलेच शिवाय आम आदमी पार्टीचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांचा सुद्धा पराभव झाला. यामुळे दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल हा साऱ्यांनाच धक्का देणारा ठरला. काही जाणकारांनी हा निकाल अपेक्षित असल्याचे म्हटले तर काही राजकीय विश्लेषकांनी निकाल पाहून थोडेसे आश्चर्य वाटत असल्याचे सांगितले. दरम्यान अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला जनतेने नाकारले असून भाजपाला प्रचंड बहुमत मिळवून दिले आहे अन आता राजधानीत भाजपाचे सरकार स्थापन होणार आहे.
या निवडणुकीत भाजपाला 48 जागा मिळाल्यात, तर आम आदमी पक्षाला केवळ 22 जागांवर समाधान मानावे लागले. विशेष म्हणजे, दिल्लीत मागील 10 वर्षे सत्ता सांभाळलेल्या ‘आप’ पक्षाच्या दिग्गज नेत्यांचा पराभव झाला. यामध्ये माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचाही समावेश आहे. पण आम आदमी पक्षाचा नेमका पराभव का झाला? अरविंद केजरीवाल यांना जनतेने का नाकारले? याचाच आढावा आजच्या या लेखातून घेणार आहोत.
खरेतर, आम आदमी पक्षाने आपल्या सत्ताकाळात शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात लक्षणीय सुधारणा केल्या. मात्र, यावेळी भाजपाने पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि एकूणच शहराच्या विकासासारख्या मुद्द्यांवर जनतेत नाराजी असल्याचा प्रभावी प्रचार केला. याच दरम्यान, लोकनीती-सीएसडीएसच्या सर्वेक्षणातून ‘आप’च्या कामगिरीबाबत मतदारांचा वाढता असंतोष स्पष्टपणे समोर आला.
‘आप’च्या योजनांवर केंद्र सरकारच्या घोषणांचा प्रभाव
मतदानानंतरच्या सर्वेक्षणानुसार, सुमारे 42 टक्के मतदार केंद्र सरकारच्या कामगिरीवर पूर्णपणे समाधानी होते, तर केवळ 28 टक्के मतदार ‘आप’च्या सरकारच्या कामावर संपूर्ण समाधान व्यक्त करत होते. 2020 च्या निवडणुकीत 76 टक्के मतदारांनी ‘आप’च्या सरकारच्या कामगिरीवर समाधान व्यक्त केले होते, याची तुलना करता ‘आप’च्या लोकप्रियतेत मोठी घसरण झाल्याचे दिसते.
केंद्र सरकारला अधिक सकारात्मक रेटिंग मिळाले असले तरी, मतदानाच्या वेळी लोकांनी कोणत्या मुद्द्यांचा अधिक विचार केला? याबाबत विचारल्यास, बहुतांश मतदारांनी राज्य सरकारच्या कामगिरीवरच भर दिला. केवळ 25 टक्के मतदारांनी केंद्र सरकारचा विचार केला. यावरून स्पष्ट होते की दिल्लीकरांनी मुख्यतः ‘आप’च्या सत्ताकाळातील कार्यावर मतदान केले आणि ते समाधानकारक न वाटल्यामुळे पक्षाचा पराभव झाला.
पायाभूत सुविधांबाबत लोकांचे मत
गेल्या पाच वर्षांत पायाभूत सुविधांबाबत मतदारांचे संमिश्र मत होते. वीजपुरवठ्यात सुधारणा झाली असल्याचे 83 टक्के मतदारांनी मान्य केले. तसेच, 64 टक्के मतदारांनी सरकारी शाळांमध्ये सकारात्मक बदल झाल्याचे सांगितले. याशिवाय, 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदारांनी सरकारी रुग्णालयांच्या परिस्थितीत सुधारणा झाल्याचे कबूल केले.
मात्र, काही क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोषही दिसून आला. सांडपाणी व्यवस्थापनाविषयी 50 टक्के मतदार असमाधानी होते, तर 47 टक्के मतदारांनी खराब रस्त्यांची तक्रार केली. पिण्याच्या पाण्याचा अपुरा पुरवठा हा देखील मोठा मुद्दा ठरला, कारण 40 टक्के मतदारांनी यावर असंतोष व्यक्त केला. एकूणच, काही क्षेत्रांमध्ये ‘आप’च्या सरकारने सकारात्मक काम केले असले तरी, इतर अनेक महत्त्वाच्या बाबतीत पक्ष अपयशी ठरल्याचे दिसते.
‘आप’च्या पराभवाची प्रमुख कारणे
2020 मध्ये 70 टक्के मतदार ‘आप’ला पुन्हा सत्तेत आणू इच्छित होते, मात्र यावेळी हा आकडा केवळ 50 टक्क्यांपर्यंत खाली आला. ‘आप’च्या बाजूने मतदान करणाऱ्या लोकांनी सरकारची कामगिरी, धोरणे आणि दर्जेदार सार्वजनिक सेवा ही कारणे दिली. काही मतदारांनी ‘आप’ सरकारच्या गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठीच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले.
मात्र, ‘आप’च्या विरोधात मतदान करणाऱ्या मतदारांसाठी भ्रष्टाचार हे प्राथमिक कारण होते. 25 टक्के मतदारांनी ‘आप’ सरकार भ्रष्ट असल्याचे म्हटले, तर 20 टक्के मतदारांनी फक्त बदल हवा असल्याने भाजपाला मतदान केल्याचे सांगितले. याशिवाय, खराब प्रशासन आणि बेरोजगारीही विरोधी मतदारांच्या असंतोषाची प्रमुख कारणे ठरली.
‘आप’च्या सरकारने आपल्या सत्ताकाळात काही ठिकाणी उत्तम कामगिरी केली असली तरी, दिल्लीतील मतदारांमध्ये पक्षाबाबत संमिश्र भावना होत्या. काही लोकांनी शिक्षण, आरोग्य आणि वीज पुरवठ्याच्या सुधारणांचे समर्थन केले, तर स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे अनेक लोक नाराज होते.
‘आप’ने अनेकदा दिल्लीतील उपराज्यपालांवर त्यांच्या कामात अडथळे आणल्याचा आरोप केला, मात्र 30 टक्के मतदारांनीच हे खरे मानले. समान संख्येने मतदारांना वाटले की ‘आप’ने विकासाच्या अपयशासाठी हा एक बहाणा बनवला. त्यामुळे ‘आप’च्या मतदारांमध्येही पक्षाबद्दल संमिश्र मतप्रवाह दिसून आले.
या निवडणुकीत स्पष्ट झाले की ‘आप’ला संपूर्णतः समाधानकारक मतदारवर्ग टिकवून ठेवता आला नाही. पूर्णतः असमाधानी मतदार तर दूरच, पण अंशतः समाधानी मतदारही पक्षाला सोडून भाजपाच्या बाजूने गेले. यामुळे ‘आप’चा पराभव निश्चित झाला आणि अरविंद केजरीवाल यांना सत्ता गमवावी लागली.
