Gratuity Money Rule 2025 : खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर आपल्याला कोणकोणते लाभ मिळणार याबाबत जाणून घेण्याची उत्सुकता असते. खरंतर कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर ग्रॅच्युइटीचा लाभ दिला जात असतो.
पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ एखाद्या कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बक्षीस म्हणून ग्रॅच्युइटीची रक्कम दिली जात असते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रॅच्युइटीबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानंतर तुम्हाला ग्रॅच्युइटी मिळेलच या भ्रमात तुम्ही राहू नका.
कारण की सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका मोठ्या निकालानंतर काही प्रकरणांमध्ये तुमची ग्रॅच्युइटी जप्त सुद्धा केली जाऊ शकते. कदाचित तुमचा यावर विश्वास बसणार नाही मात्र माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच तीन दिवसांपूर्वी याबाबत एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
अशा परिस्थितीत आज आपण माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ग्रॅच्युइटीबाबत नेमका काय निकाल दिला आहे, या निकालाचा नोकरदार वर्गावर कोणता परिणाम होणार, यानंतर आता कोणाला ग्रॅच्युइटीची रक्कम मिळणार नाही ? याबाबत थोडक्यात पण तपशीलवार माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमका काय निकाल दिला
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने तीन दिवसांपूर्वी अर्थातच 17 फेब्रुवारीला एका प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान असा निकाल दिला आहे की, ग्रॅच्युइटी कायदा 1972 अंतर्गत, कर्मचाऱ्याची ग्रॅच्युइटी जप्त करण्यासाठी गुन्हेगारी शिक्षा यापुढे आवश्यक राहणार नाही.
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला नैतिक भ्रष्टाचारच्या कारणास्तव काढून टाकले असेल तर त्याची ग्रॅच्युइटी रोखली जाऊ शकते. त्यासाठी न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करण्याची गरज राहणार नाही. नैतिक भ्रष्टाचार म्हणजे कोणतेही अनैतिक, चुकीचे काम करणे किंवा फसवणूक करणे होय.
आधी माननीय न्यायालयाने ग्रॅच्यूटी रोखण्यासाठी न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. मात्र, आता माननीय न्यायालयाने न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होणे आवश्यक नाही असा निकाल दिला आहे.
नेमकं प्रकरण काय होत?
मिळालेल्या माहितीनुसार, एका कर्मचाऱ्याने आपली खरी जन्मतारीख लपवली होती. कर्मचाऱ्यांची खरी जन्मतारीख 1953 होती पण नोकरीसाठी त्याने ही जन्मतारीख 1960 दाखवली होती.
अन हा खोटेपणा करून सदर कर्मचाऱ्यांनी 22 वर्षे नोकरी केली. पण, जेव्हा हे खोटे उघड झाले तेव्हा त्याला नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले आणि त्याची ग्रॅच्युईटी सुद्धा बंद करण्यात आली.
दरम्यान अशी फसवणूक ही ‘नैतिक पतन’ असून ग्रॅच्युईटी थांबवण्यासाठी गुन्हेगारी शिक्षेची गरज नसल्याचा निकाल नुकताच माननीय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांनी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे भान ठेवणे सुद्धा तेवढेच आवश्यक आहे.
