Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी पहिली योजने संदर्भात आत्ताच्या घडीची सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे. लाडकी बहिण योजना ही शिंदे सरकारने अलीकडे जाहीर केलेली एक महत्त्वकांक्षी योजना. या अंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये दिले जात आहेत. 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील महिलांना याचा लाभ मिळतोय.
राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यत्या, निराधार महिलांना याचा लाभ मिळतोय. आतापर्यंत या योजनेच्या योजनेचे जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या पाच महिन्यांचे पैसे मिळाले आहेत. आगामी दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर नोव्हेंबर महिन्याच्या ॲडव्हान्स पैसे पात्र महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत.
अशातच लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र महिलांना दिवाळी सणाच्या काळात शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारकडून दिवाळी बोनस म्हणून 5500 रुपयांपर्यंतचे अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य दिले जाणार असा दावा केला जात आहे.
याबाबतच्या बातम्या देखील गेल्या काही दिवसांमध्ये प्रसारमाध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झळकत आहेत. त्यामुळे आता याच संदर्भात सरकारकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. लाडक्या बहिणींना दिवाळीचा बोनस मिळणार की नाही याबाबत सरकारने मोठी अपडेट दिली आहे.
सरकारकडून महिलांना दिवाळी बोनस मिळणार असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. या योजनेतील काही निवडक महिलांनाच या बोनसचा लाभ मिळणार असल्याचंही बोललं जात होतं. परंतु, ही माहिती खरी नसल्याचं सरकारकडून नुकतच जाहीर करण्यात आलं.
महिला आणि बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी माध्यमांशी बोलताना बोनस मिळणार नसल्याचं स्पष्ट केलंय. महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या कार्यालयाने देखील लाडकी बहिण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना दिवाळीचा बोनस मिळणार असल्याच्या बातम्या साफ खोट्या असल्याची माहिती यावेळी दिली आहे.
सरकार दरबारी असा कोणताच निर्णय घेण्यात आलेला नसून महिलांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये असे आवाहन देखील यावेळी करण्यात आले आहे.
खरेतर, लाडकी बहिण योजनेच्या माध्यमातून आगामी दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर पात्र महिलांच्या खात्यात ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरचे एकूण 3000 रुपये खात्यात जमा करण्यात आले होते. मात्र, या पैशांसोबतच काही निवडक लाडक्या बहिणींना अतिरिक्त 2500 रुपयांचा दिवाळी बोनस मिळणार, अशा चर्चांना उधाण आलं होतं.
काही निवडक महिलांनाच या बोनसचा लाभ घेता येईल, असंही म्हटलं जात होतं. यासाठी काही अटींची पूर्तता करावी लागेल असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र, अशा प्रकारचा कोणताच निर्णय घेण्यात आलेला नाही, अशी माहिती आता समोर येत आहे.
