Land Purchase Rule : अलीकडे गुंतवणुकीसाठी स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्याचा मोठा ट्रेंड आला आहे. घर, फ्लॅट, प्लॉट जमीन अशा ठिकाणी गुंतवणूक करण्याला नेहमीच प्राधान्य दिले जाते. कारण म्हणजे या ठिकाणी केलेली गुंतवणूक ही गुंतवणूकदारांना चांगला मजबूत परतावा देते. यामुळे गेल्या काही वर्षांमध्ये जमीन खरेदी विक्रीच्या व्यवहारात मोठी वाढ झाली आहे.
अनेकजण फक्त गुंतवणूक म्हणूनच नाही तर शेतीसाठी आणि घरासाठी जमिनीची खरेदी करत असतात. मात्र आपल्या देशातील जमीन खरेदीचे कायदे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळे आहेत. राज्यानुसार जमिनीचे कायदे भिन्न असल्याने अनेकांना याची माहिती नसते. दरम्यान, आज आपण देशातील अशा चार प्रमुख राज्यांची माहिती जाणून घेणार आहोत जिथे बाहेरच्या लोकांना जमीन खरेदी करण्याची परवानगी नाहीये.
महाराष्ट्रातील जमीन खरेदी विक्रीचे नियम काय आहेत?
आपल्या राज्यात देखील जमीन खरेदी विक्रीचे नियम फारच कठोर आहेत. आपल्या राज्यात शेत जमिनीच्या खरेदी विक्रीचे नियम कठोर बनवण्यात आले आहेत. तज्ञांनी सांगितल्याप्रमाणे महाराष्ट्रात फक्त शेतकरी लोकांनाच म्हणजेच ज्यांच्या नावावर सातबारा उतारा आहे त्यांनाच शेत जमीन खरेदी करता येते. महत्त्वाची बाब म्हणजे आपल्या राज्यात कमाल 54 एकर एवढीच शेती जमीन खरेदी करता येऊ शकते. म्हणजेच एका शेतकऱ्याच्या नावावर जास्तीत जास्त 54 एकर जमीन राहू शकते.
या राज्यांमध्ये बाहेरच्या लोकांना जमीन खरेदी करता येत नाही
अरुणाचल प्रदेश : आज आपण ज्या चार राज्यांची माहिती जाणून घेणार आहोत, त्यात पहिल्या क्रमांकावर अरुणाचल प्रदेश चा नंबर लागतो. हे राज्य भारतातील प्रसिद्ध पर्यटन स्थळांपैकी एक आहे. यामुळे येथे दरवर्षी पर्यटकांची मोठी वर्दळ पाहायला मिळते परंतु येथे राज्याबाहेरील लोकांना मालमत्ता खरेदी करण्यास परवानगी नाही.
तसेच शेती जमीन हस्तांतरणासाठी सरकारी मान्यता आवश्यक आहे. ईशान्य कडील अरुणाचल प्रदेश राज्यासोबतच मिझोरम, मेघालय आणि मणिपूर सारख्या राज्यांमध्येही मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी फारच कठोर नियम आहेत. कायद्यानुसार ईशान्येकडील रहिवासी एकमेकांच्या राज्यात जमीन खरेदी करू शकत नाहीत.
नागालँड : या यादीत दुसऱ्या स्थानावर येते नागालँड. 1963 मध्ये नागालँड राज्याच्या स्थापनेनंतर नागालँडला कलम 371 अ अंतर्गत विशेष अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. या विशेष अधिकारामुळे बाहेरच्या लोकांना येथे जमीन खरेदी करू शकत नाही.
हिमाचल प्रदेश : जाणकार लोकांनी दिलेल्या माहितीनुसार या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर हिमाचल प्रदेश या राज्याचा नंबर लागतो. खरेतर, देशातील काही राज्यांमध्ये जमीन खरेदीचे नियम फारच कठोर आहेत. हिमाचल प्रदेश मध्ये देखील जमीन खरेदीचे नियम कठोर आहेत. हिमाचल प्रदेश हे देशातील एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ आहे.
हिमाचल प्रदेश मध्ये अनेक लोकप्रिय हिल स्टेशनं आहेत, जिथे दरवर्षी लाखो पर्यटकांची वर्दळ पाहायला मिळते. हिमाचल प्रदेशमधील नैसर्गिक सौंदर्य फारच अद्भुत आहे. येथील नैसर्गिक सौंदर्य थंड हवामान आणि शांतता अतुलनीय आहे. यामुळे अनेकजण हिमाचल प्रदेश मध्ये जमीन खरेदीचा प्लॅन बनवतात. पण, हिमाचल प्रदेश मधील जमीन कायद्यानुसार बाहेरील लोकांना येथे मालमत्ता खरेदी करण्याची परवानगी नाही. हिमाचल प्रदेश राज्यातील 1972 च्या जमीन कायद्याच्या कलम 118 नुसार, बिगर-शेतकरी आणि बाहेरील लोक हिमाचल प्रदेशात शेतीची जमीन खरेदी करू शकत नाहीत.
सिक्कीम : जाणकार लोकांनी सांगितल्याप्रमाणे या यादीत चौथा नंबर लागतो सिक्कीमचा. ईशान्येकडील महत्त्वाचे राज्य सिक्कीम, हे असे एक राज्य आहे जिथे वर सांगितलेल्या तीन राज्यांप्रमाणेच बाहेरच्या लोकांना जमीन खरेदी करता येत नाही. बाहेरील लोक सिक्कीममध्ये जमीन खरेदी करू शकत नाहीत, इथं फक्त सिक्कीममधील रहिवासीच जमीन खरेदी करू शकतात.
भारतीय संविधानाच्या कलम 371AF मध्ये सिक्कीमला विशेष राज्याचा दर्जा मिळालेला आहे. जे की सिक्कीमला विशेष तरतुदी प्रदान करते. यातील तरतुदीनुसार सिक्कीममध्ये बाहेरील लोकांना जमिन किंवा मालमत्ता खरेदी विक्री करणे प्रतिबंधित आहे.
