प्रधानमंत्री आवास योजना : ‘या’ तीन चुका जर केल्या तर लाभार्थ्यांना अनुदानाचा पैसा सरकारला वापस करावा लागणार

केंद्रातील मोदी सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील निम्न आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील लोकांना घर बांधण्यासाठी किंवा घर खरेदी करण्यासाठी अनुदान दिले जाते. मात्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना काही अटींचे आणि शर्तींचे पालन करावे लागते.

Published on -

Pm Awas Yojana : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून समाजातील विविध घटकातील नागरिकांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जातात. प्रधानमंत्री आवास योजना ही देखील अशीच एक लोकप्रिय योजना आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना ही केंद्रीय पुरस्कृत योजना आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून देशातील निम्न आणि मध्यमवर्गीय लोकांना घरासाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे घराचे स्वप्न पूर्ण होत आहे. ही योजना नक्कीच देशातील नागरिकांसाठी फायदेशीर ठरते यात दुमत नाही.

केंद्रातील मोदी सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील निम्न आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील लोकांना घर बांधण्यासाठी किंवा घर खरेदी करण्यासाठी अनुदान दिले जाते. मात्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना काही अटींचे आणि शर्तींचे पालन करावे लागते.

जर लाभार्थ्यांनी या अटी आणि शर्तींचे पालन केले नाही तर त्यांच्याकडून अनुदानाचा पैसा वसूल केला जातो. सरकारकडून पीएम आवास योजनेअंतर्गत दिले जाणारे अनुदान अटी आणि शर्तीचे पालन केले नाही तर वसूल केले जाऊ शकते.

या अटींचे पालन करा नाहीतर अनुदान मिळणार नाही

पीएम आवास योजनेअंतर्गत घर बांधण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी अनुदान मिळते. जेव्हा घर पूर्णपणे बांधले जाते किंवा खरेदी होते तेव्हा सरकारकडून या योजनेअंतर्गत अनुदान मिळते. मात्र जर लाभार्थ्याने घर बांधण्याचे काम मध्येच थांबवले तर या योजनेअंतर्गत दिले जाणारे अनुदान काढून घेतले जाऊ शकते.

जर पीएम आवास योजनेचा लाभार्थ्यांनी बँकेकडून घेतलेल्या गृह कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरले नाहीत तर त्यांना अनुदान मिळणार नाही. अशा परिस्थितीत लाभार्थ्याकडून अनुदान वसूल केले जाऊ शकते.

पीएम आवास योजनेअंतर्गत अनुदानाचा लाभ घेऊन जे लोक घर खरेदी करतात किंवा घर बांधतात अशा लोकांनी जर त्यांच्या घरात भाडेकरू ठेवलेत किंवा घरी कामे ठेवले तर अशा प्रकरणात देखील या योजनेअंतर्गत दिले जाणारे अनुदान वसूल करण्याचा अधिकार सरकारला आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe