Pm Kisan And Namo Shetkari Yojana : भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत. या शेतकरी हिताच्या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्याचा प्रयत्न शासनाकडून केला जातोय. मात्र योजनांच्या काही निकषामुळे अनेकदा पात्र शेतकरी देखील अपात्र ठरतात.
यामुळे, ज्या शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ मिळायला हवा ते शेतकरी देखील यापासून वंचित राहतात. सध्या असेच काहीसे चित्र पीएम किसान आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना या दोन महत्त्वाकांक्षी योजनांबाबत पाहायला मिळतंय.
खरे तर, पीएम किसान सन्मान निधी योजना अंतर्गत केंद्र सरकारकडून वार्षिक सहा हजार रुपये आणि नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत राज्य सरकारकडून वार्षिक सहा हजार रुपये असे एकूण बारा हजार रुपये राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होतात.
पण सध्या योजनेच्या नव्या नियमांमुळे या योजनांसाठी अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांचे अर्ज बाद होत असल्याची तक्रार समोर आली आहे. या योजनांसाठी शेतकरी ऑनलाईन अर्ज भरत आहेत. हे अर्ज कृषी विभागाच्या माध्यमातून जमा होतात.
नंतर हे अर्ज तालुकास्तरीय समिती कडे जातात आणि पुढे मग जिल्हास्तरीय समितीकडे जातात. जिल्हास्तरीय समितीकडून हे अर्ज राज्यस्तरीय समितीकडे जातात आणि तेथून अर्ज मंजूर होतात.
मात्र पुणे जिल्ह्यासहित राज्यभरातील अनेक शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून सादर करण्यात आलेले अर्ज राज्यस्तरीय समितीकडून बाद होत असल्याचे उघडकीस आले आहे.
अर्ज बाद होण्याचे कारण नेमके काय
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की आधी शेतकर्‍यांच्या नावावर वारसा हक्काने जमीन येत असताना ती कोणत्या फेरफारने आली. हा फेरफार जोडला की अर्ज मंजूर केला जात असे.
पण, आता वडिलांच्या किंवा आपल्या नावावर ज्यांच्या नावावरून आली तो फेरफार व त्यांच्या नावावरती जमीन कशी आली आहे. तोही फेरफार जोडावा लागतोय. हा फेरफार न जोडल्यामुळे हे फॉर्म बाद होत आहेत.
गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये अनेक शेतकऱ्यांच्या नावावर वारसा हक्काने जमिनी आल्या आहेत. आता या शेतकऱ्यांना वडिलांच्या नावावर गेल्या 50 ते 60 वर्षांपूर्वी या जमिनी आल्यात त्या कशा आल्यात ? हे जुने फेरफार सुद्धा जोडावे लागत आहेत.
यामुळे हे जुने फेरफार शोधण्याची नामुष्की शेतकऱ्यांवर ओढावली आहे. हेच कारण आहे की, शासनाने नवीन लागू केलेली अट रद्द करावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून उपस्थित केली जात आहे. त्यामुळे आता शासन ही अट रद्द करणार का हे पाहण्यासारखे ठरेल.
