Property Rights : आपल्या देशात संपत्तीच्या कारणावरून मोठ्या प्रमाणात वाद विवाद होतात. संपत्ती विषयक अनेक प्रकरणे न्यायालयात सुद्धा जातात. संपत्ती विषयक कायद्यांची सर्वसामान्यांना फारशी माहिती नसते आणि याच कारणांमुळे कुटुंबामध्ये भांडणे सुरू होतात. अशातच आता मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात अगदीच महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.
मुंबई हायकोर्टाने वडिलांच्या मालमत्तेत लग्न झालेल्या मुलीला अधिकार मिळतो की नाही ? यावर कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला निकाल रद्दबातल करून नवा निकाल दिला आहे. यामुळे मुलींचे हक्क पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहेत. आता आपण माननीय मुंबई हायकोर्टाने नेमका काय निकाल दिला आहे ? हे प्रकरण नेमकं काय होतं याबाबतची सविस्तर माहिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
मुंबई हायकोर्टाचा निकाल काय ?
खरंतर, भारतीय कायद्याने मुलांना आणि मुलींना समान अधिकार दिलेले आहेत. संपत्ती मध्ये देखील मुलींना मुलांप्रमाणे समान अधिकार मिळतात. वडिलांच्या संपत्तीत मुलांना जेवढा अधिकार आहे तेवढाच अधिकार मुलींना सुद्धा आहे महत्त्वाचे म्हणजे अविवाहित मुलींना जेवढा अधिकार आहे तेवढाच अधिकार विवाहित मुलींना सुद्धा देण्यात आलेला आहे.
मात्र अनेकदा विवाहित मुलींना वडिलांच्या संपत्ती मध्ये अधिकार दिला जात नाही आणि यामुळे अशी प्रकरणे न्यायालयात पोहोचतात. दरम्यान असंच एक प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात आल होत. या प्रकरणात वडिलांच्या निधनानंतर विवाहित मुलीला वडिलांच्या मालमत्तेत हिस्सा नाकारण्यात आला होता.
यामुळे विवाहितेने जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान सोलापूर जिल्हा सत्र न्यायालयाने विवाहितेच्या विरोधात निकाल दिला. यामुळे हे प्रकरण माननीय उच्च न्यायालयात पोहोचल.
दरम्यान याच प्रकरणात निकाल देताना माननीय उच्च न्यायालयाने सोलापूर जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल करत विवाहितेला तिच्या वडिलांच्या मालमत्तेत समान अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आता आपण हे प्रकरण नेमकं काय होतं याबाबतची माहिती पाहणार आहोत.
काय होत प्रकरण ?
या प्रकरणाची अधिक माहिती अशी की, कालिंदीबाई शिरसाट या विवाहितेला वडिलांच्या प्रॉपर्टी मध्ये अधिकार मिळत नव्हता. महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यांच्या वडिलांच्या निधनानंतर सातबाऱ्यावर मुलगी कालिंदीबाई यांच्यासह आई व अन्य एकाचे नाव चढवण्यात आले होते.
पण तरीही चौपदरीकरणात वडिलांच्या जागेच्या बदल्यात मिळालेल्या मोबदल्यात त्यांना हिस्सा नाकारण्यात आला. सरकारने नुकसानभरपाई म्हणून 8 कोटी 58 हजार देण्याचे जाहीर केले होते, मात्र कालिंदीबाई यांचा विवाह झाल्याने त्यांना हिस्सा नाकारण्यात आला.
यामुळे कालिंदीबाई यांनी सोलापूर जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावेळी सोलापूर जिल्हा न्यायालयाच्या माध्यमातून कालिंदीबाई व त्यांच्या आईऐवजी अन्य भागदारास हा संपूर्ण मोबदला देण्याचे आदेश देण्यात आले.
दरम्यान, आता या आदेशाविरोधात कालिंदीबाई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देत याचिका दाखल करण्यात आली. यावेळी मग माननीय उच्च न्यायालयाने 1994 च्या घटना दुरुस्तीने मुलींना समान अधिकार असल्याचे निरीक्षण नोंदवत
वारसा हक्क कायद्यानुसार विवाहानंतर सुद्धा मुलीला वडिलांच्या संपत्तीत अधिकार मिळतो, ती तिच्या वडिलांच्या संपत्तीची वारसदार असते असे सांगितले असून सोलापूर जिल्हा सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्द केला आहे. म्हणजेच मुंबई उच्च न्यायालयाने विवाहित महिलेच्या बाजूने यावेळी निकाल दिला.
