State Employee News : राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. खरेतर, केंद्र सरकारने आठवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत, किंबहुना मोदी सरकारने आठवा वेतन आयोगाची स्थापना करण्याची घोषणा सुद्धा केलेली आहे. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नियोजित वेळेत आठवा वेतन आयोग लागू होणार आहे.
सध्याचा सातवा वेतन आयोग एक जानेवारी 2016 पासून लागू झाला असून नवीन आठवावेतन आयोग एक जानेवारी 2026 पासून लागू होणे अपेक्षित आहे. वेतन आयोगाचा आत्तापर्यंतचा इतिहास पाहिला असता प्रत्येक दहा वर्षांनी नवीन वेतन आयोग लागू होतो यानुसार एक जानेवारी 2026 पासून 8th Pay Commission लागू होईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नवा आठवा वेतन आयोग लागू झाला की त्यानंतर महाराष्ट्रातील राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीही आठवा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. दरम्यान सातव्या वेतन आयोगानंतर आता कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीची उत्सुकता लागून राहिली आहे.
म्हणूनच आज आपण आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांचा पगार नेमका कितीने वाढणार, त्यांना आठवा वेतन आयोग कधीपासून लागू होणार यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती जाणून घेणार आहोत.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार ?
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होईल, असे निश्चित मानले जात आहे. त्यानंतर राज्य सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठीही वेतन आयोग लागू करण्याचा विचार करेल. यासाठी सुमारे एक वर्षाचा कालावधी लागू शकतो, असा अंदाज जाणकार लोकांकडून वर्तवला जात आहे.
त्यामुळे 1 जानेवारी 2027 पासून राज्य कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग प्रत्यक्षात लागू केला जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच राज्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी जानेवारी 2017 मध्ये सुरू होईल मात्र याचा लाभ हा केंद्राप्रमाणेच 1 जानेवारी 2026 पासून मिळणार आहे. तसेच, त्यांना 1 जानेवारी 2026 पासूनचा फरक देखील देण्यात येईल.
किमान वेतन किती वाढणार?
सध्या सातवा वेतन आयोग लागू असताना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन ₹18,000/- तर राज्य कर्मचाऱ्यांचे किमान मूल वेतन ₹15,000/- आहे. आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर 2.00 पट असेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा किमान मूळ पगार 36000 होण्याची शक्यता तर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान मूळ वेतन ₹30,000/- पर्यंत वाढू शकते. म्हणजेच आठवा वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार दुपटीने वाढण्याची शक्यता आहे.
महागाई भत्ताचा समावेश मूल वेतनात होण्याची शक्यता!
केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, महागाई भत्ता (DA) हा मूळ वेतनात समाविष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जर सरकार ही मागणी मान्य करत असेल, तर कर्मचाऱ्यांना दर सहा महिन्यांनी महागाई भत्ता वाढीची वाट पाहावी लागणार नाही. यामुळे स्वयंचलित पद्धतीने मूळ वेतनात वाढ होणार आहे आणि पगार आणखी आकर्षक होईल.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी आर्थिक दिलासादायक बाब !
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना नव्या वेतन आयोगामुळे मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. वेतनश्रेणीत लक्षणीय वाढ होणार असून, महागाई भत्ता (DA) मूल वेतनात समाविष्ट झाल्यास आर्थिक स्थैर्य आणखी वाढेल. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या खिशात अधिक पैसे येणार आहेत.
सरकारच्या अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा…
सध्या राज्य सरकारकडून अधिकृतपणे कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र, केंद्र सरकारकडून आठवा वेतन आयोगाची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर, महाराष्ट्र सरकारदेखील आपला निर्णय घेईल. पण, कर्मचाऱ्यांनी अधिकृत घोषणेपर्यंत वाट पाहावी आणि राज्य सरकारच्या निर्णयावर लक्ष ठेवावे.