Maharashtra Politics : पदाधिकारी कार्यकर्त्यांची सोय लावण्यासाठी सत्ताधारी पक्षांकडून त्यांना विविध महामंडळे, समित्या आणि इतर सरकारी उपक्रमांत अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्त केले जाते. नव्याने सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आधीच्या सरकारने केलेल्या या सर्व नियुक्त्या रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे.
त्यावर आता नवीन नियुक्त्या होणार आहे. याचा फटका राज्य ते तालुका पातळीवरील विविध समित्यांना बसणार आहे. आता पुढील टप्पा देवस्थान मंडळे, आयोग वगैरेंमध्ये बदल करण्याचा असल्याचा अंदाज आहे. शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वातील महाविकास आघाडी सरकारनं घेतलेले निर्णय रद्द केले आहेत.
काही निर्णयांना स्थगिती दिली आहे. आता त्यांनी आपला मोर्चा महामंडळे, समित्या यांच्याकडे वळविला आहे. राज्याची मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी याबाबत आदेश दिला आहे. त्यानुसार मागील सरकारच्या काळातील राज्य सरकारच्या उपक्रमांमधील, महामंडळातील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत.
याची पूतर्तता सात दिवसांत करण्याचा आदेश देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे ज्या ज्या ठिकाणी अशा नियुक्त्या केलेल्या आहेत, त्या सर्वांनी त्या रद्द करून संबंधितांना तसे कळवायचे आहे. त्यामुळे आता जिल्हाधिकारी, तहसिलदार यांच्याकडून अशा सदस्यांची नियुक्ती रदद केल्याचे आदेश दिले जाणार आहेत.
आता या पुढील टप्प्यात सरकारच्या ताब्यात असलेली देवस्थाने, आयोग, इतर काही महत्वाच्या जबाबदाऱ्या दिलेल्या व्यक्ती आणि त्या पुढे अधिकाऱ्यांच्या बदल्या अशी सरकारची वाटचाल राहणार असल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.