EPFO: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने पेन्शन योजनेत मोठा बदल केला आहे, ज्यामुळे कोट्यावधी ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. खरेतर, रिटायरमेंट बॉडी फंडाने 6 महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या सदस्यांना कर्मचारी पेन्शन योजना EPS-95 अंतर्गत जमा केलेली रक्कम काढण्याची परवानगी दिली आहे.
CBT च्या अपीलवर निर्णय –
पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, कामगार मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून ही माहिती दिली आहे. असे सांगण्यात आले की, केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने (Central Board of Trustees) सरकारला केलेल्या शिफारसीमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा कमी सेवा कालावधी असलेल्या सदस्यांना त्यांच्या EPS खात्यातून पैसे काढण्याची सुविधा देखील समाविष्ट आहे. देशभरात ईपीएफओचे 65 दशलक्षाहून अधिक सदस्य आहेत.
यासोबतच 34 वर्षांहून अधिक काळ या योजनेचा भाग असलेल्या सदस्यांना प्रमाणबद्ध पेन्शन लाभ देण्याची शिफारसही विश्वस्त मंडळाने केली आहे. या सुविधेमुळे निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्ती लाभ निश्चित करताना अधिक निवृत्ती वेतन मिळण्यास मदत होईल.
सदस्यांना आता ही परवानगी –
आतापर्यंत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनाच्या ग्राहकांना त्यांच्या कर्मचार्‍यांच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात 6 महिन्यांपेक्षा कमी सेवा शिल्लक असताना फक्त जमा केलेली रक्कम काढण्याची परवानगी आहे. मात्र सेवानिवृत्ती बॉडी फंडाने घेतलेल्या या मोठ्या निर्णयानंतर आता त्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, ज्यांची एकूण सेवा फक्त 6 महिन्यांची आहे.
भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली –
CBT च्या सोमवारी झालेल्या 232 व्या बैठकीत EPS-95 योजनेत काही सुधारणा करून सेवानिवृत्त होणाऱ्या सदस्यांना पेन्शन फंडात जमा केलेली रक्कम काढण्याची परवानगी द्यावी, अशी शिफारस सरकारला करण्यात आली होती. केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत EPS-95 अंतर्गत ठेवी काढण्याच्या शिफारशीवर निर्णय घेण्यात आला, असे कामगार मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे.
या धोरणालाही मान्यता देण्यात आली आहे –
अहवालानुसार श्रम मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे की, EPFO च्या विश्वस्त मंडळाने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड युनिट्समधील गुंतवणुकीसाठी रिडेम्पशन पॉलिसीलाही मान्यता दिली आहे. 2022-23 च्या व्याज दराची गणना करण्यासाठी मिळकतीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी भांडवली नफ्याच्या बुकिंगसाठी कॅलेंडर वर्ष 2018 कालावधीत खरेदी केलेल्या ईटीएफ युनिट्सची पूर्तता करण्यास मंडळाने मान्यता दिली.
याशिवाय, 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी EPFO च्या कामकाजाचा 69 वा वार्षिक अहवाल देखील कामगार मंत्रालयाने मंजूर केला आहे, जो संसदेत सादर केला जाईल.
