Capital Change Rules :- आंध्र प्रदेशची नवी राजधानी आता विशाखापट्टणम असेल. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस जगन मोहन रेड्डी यांनी मंगळवारी ही घोषणा केली. जगन रेड्डी म्हणाले की, राज्याची राजधानी विशाखापट्टणम येथे हलवली जाईल. ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिटच्या तयारीच्या बैठकीला संबोधित करताना रेड्डी म्हणाले की, मी तुम्हाला विशाखापट्टणम येथे आमंत्रित करत आहे, जी आगामी काळात आमची राजधानी होणार आहे.
येत्या काही महिन्यांत मी स्वतः विशाखापट्टणम येथून काम करणार आहे. सध्या आंध्र प्रदेशची राजधानी अमरावती आहे. आंध्रच्या मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर कोणतेही राज्य आपल्या राज्याची राजधानी बदलू शकते का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यात केंद्राची काही भूमिका आहे की हा पूर्णपणे राज्याचा विषय आहे. यावर कायदेतज्ज्ञ आणि राजकीय पक्षांचे मत काय आहे.
राज्याच्या सीमा तसेच राजधानीचे शहर अधिसूचित करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. राजधानीच्या प्रश्नावर विधानसभा केवळ ठरावाद्वारे केंद्राकडे अपील करू शकते आणि अंतिम निर्णय घेणे हा केंद्राचा विशेषाधिकार आहे. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २ आणि ३ संसदेला विद्यमान राज्ये ओळखण्याचे, स्थापन करण्याचे किंवा पूर्णपणे बदलण्याचे आणि रद्द करण्याचे अनन्य आणि पूर्ण अधिकार देतात. घटनेच्या कलम ३ मधील खंड (ई) नुसार राज्य विधानमंडळ राज्याचे नाव बदलू शकत नाही. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 1 मध्ये परिभाषित केल्यानुसार कोणतेही राज्य निर्माण करणे, सीमा निश्चित करणे आणि संघराज्यात राज्याचे नाव देणे हे संसदेत आहे.
तज्ञ काय म्हणतात
काही तज्ञांचे म्हणणे आहे की संसदेने स्थापन केलेल्या नवीन राज्याची राजधानी स्थापन करण्याची बाब संविधानाच्या अनुसूची VII च्या यादी-II मधील कोणत्याही नोंदीमध्ये येत नाही. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३(a)(c)(d) नुसार कायदा करून पुनर्रचना आणि पुनर्रचना झाल्यानंतर केवळ संसदच कायद्याने नव्याने पुनर्गठित राज्याची राजधानी स्थापन करू शकते. हे विशेषत: कारण एखाद्या राज्याच्या राजधानीने अशा राज्याच्या विशिष्ट क्षेत्राच्या/भागाच्या विकासासाठी कोणताही राजकीय भेदभाव न करता समाजातील सर्व वर्ग/विभाग/राज्यातील रहिवाशांच्या गरजा पूर्ण केल्या जातील.
अमरावतीबाबत काय घोषणा झाली
विभाजनानंतर अमरावतीला आंध्र प्रदेशची राजधानी बनवण्यासाठी संसदेने कोणताही कायदा केला नव्हता. किंबहुना, केंद्राने किंवा तत्कालीन सरकारने अमरावतीला राज्याची राजधानी म्हणून अधिसूचित करणारे राजपत्र जारी केले नाही, परिणामी गोंधळ निर्माण झाला. एन चंद्राबाबू नायडू मुख्यमंत्री असताना राज्य विधानसभेने एक ठराव संमत केला आणि अमरावतीला राजधानी म्हणून घोषित केले. यानंतर त्याला संसदेची मंजुरी घेण्यात अपयश आले होते.
जगन मोहन रेड्डी सरकारने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये वादग्रस्त आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण आणि सर्व क्षेत्रांचा समावेशी विकास कायदा, 2020 रद्द केला होता. राज्यासाठी तीन राजधान्या स्थापन करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. राज्य सरकारने विशाखापट्टणम (कार्यकारी राजधानी), अमरावती (विधानिक राजधानी) आणि कुरनूल (न्यायिक राजधानी) या तीन राजधान्या करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
