PM Kisan : जर तुम्ही प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचे लाभार्थी असाल तर ही बातमी खास तुमच्यासाठी आहे. कारण अडीच कोटींहून अधिक लोक 13व्या हफ्त्यापासून वंचित राहू शकतात.
पीएम किसान योजनेतील फसवणूक रोखण्यासाठी मोदी सरकारने ईकेवायसी (पीएम किसान ईकेवायसी) द्वारे आधार लिंक करण्यासाठी चौथे डिजिटल फिल्टर स्थापित करताच, लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे दोन कोटींनी कमी झाली. असेच सुरू राहिल्यास 2 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना 13वा हप्ता गमवावा लागेल.
2 कोटी 28 लाख शेतकऱ्यांना 12 वा हप्ता मिळाला नाही
एप्रिल-जुलै 2022-23 चा हप्ता 11 कोटी 27 लाख 72 हजार 411 शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचला होता, परंतु ऑगस्ट-नोव्हेंबर 2022-23 चा हप्ता फक्त 8 कोटी 99 लाख होता. 22 हजार 984. 2000 रुपये एवढीच रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पोहोचू शकली.
म्हणजे सुमारे 2 कोटी 28 लाख शेतकऱ्यांना 12 वा हप्ता मिळाला नाही. डिसेंबर-मार्च 2021-22 च्या तुलनेत गेल्या वेळी 11,16,03,746 शेतकर्‍यांना योजनेचा लाभ मिळाला होता, डिजिटल फिल्टरनंतर ही संख्या कमालीची कमी होईल आणि सुमारे 2.50 कोटी शेतकर्‍यांना 13वा हप्ता गमवावा लागेल.
या योजनेअंतर्गत, मोदी सरकार पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 2000-2000 रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये 6000 रुपयांची आर्थिक मदत देते. आतापर्यंत सरकारने 12 हप्ते जारी केले आहेत.
या योजनेसाठी अपात्र असल्यास माजी किंवा सध्याचे मंत्री, खासदार, आमदार, महापौर, पंचायत प्रमुख कार्यरत किंवा घटनात्मक पदे भूषविलेल्या व्यक्तींचा अपात्रांच्या यादीत समावेश आहे.
या व्यतिरिक्त, केंद्र-राज्य सरकारचे विद्यमान किंवा निवृत्त कर्मचारी, सर्व सेवानिवृत्त निवृत्तीवेतनधारक, ज्यांचे मासिक पेन्शन 10,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे, ते योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.
लाभार्थ्यांची संख्या का कमी होत आहे
कृषी मंत्रालयाने शेतकर्‍यांचा डेटा पारदर्शक करण्यासाठी तीन फिल्टर आधीच बसवले आहेत. त्यानंतर आधार लिंक्ड पेमेंटच्या स्वरूपात चौथा फिल्टर लागू केल्यानंतर लाभार्थ्यांची संख्या कमी होऊ लागली.
PFMS, UIDAI, IT आणि NPCI सारख्या संस्था बनावट लाभार्थी ओळखण्यासाठी बारकाईने निरीक्षण करत आहेत. लाभार्थीच्या जमिनीच्या नोंदी आधारशी जुळत आहेत. UIDAI सर्व्हरला डेटा पाठवून ओळख पटवली जात आहे.
लाभार्थींचे बँक खाते, शेतकऱ्यांचा डेटा आणि बँक खाते यांचे प्रमाणीकरण केले जात आहे. बँक खाते प्रमाणित झाल्यानंतर NPCI कडून आधार लिंक्ड पेमेंट केले जात आहे.
