महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक दिवसांपासून उलथापालथ सुरू होती. शिवसेनेचे नाव आणि पक्षाचे चिन्ह उद्धव ठाकरे यांच्याकडून हिसकावून घेतले आहे. कारण निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला एकनाथ शिंदे गटाचे नाव दिले असून पक्षाचे निवडणूक चिन्ह बाण देखील एकनाथ शिंदे गटाला दिले आहे.महाराष्ट्राच्या राजकारणात अनेक दिवसांपासून उलथापालथ सुरू आहे. शिवसेनेच्या नाव आणि चिन्हावरील हक्कावरून काही दिवसांपासून उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात वाद सुरू होता. राज्याच्या सत्तासंघर्षाचा काय निकाल लागतो, याकडे देशाचं लक्ष लागलेलं असताना आज केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे.’धनुष्यबाण’ हे चिन्ह आणि ‘शिवसेना’ हे पक्षाचं नाव एकनाथ शिंदे गटाकडे राहील, असं आज निवडणूक आयोगाने जाहीर केलं. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा मोठा धक्काच आहे.
हा लोकशाहीचा विजय आहे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
“लोकशाहीचा हा विजय आहे. हा घटनेचा विजय आहे आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचा विजय आहे. त्यांचा संकल्प आणि विचार घेऊन आम्ही सरकार स्थापन केलं. मी निवडणूक आयोगाला धन्यवाद देतो”, अशी पहिली प्रतिक्रिया एकनाथ शिंदे यांनी दिली. “बाळासाहेब आणि आनंद दिघे साहेबांच्या विचारांचा विजय आहे.बाळासाहेबांच्या विचारांशी आणि आम्ही घेतलेल्या निर्णयांशी एकरुप झालेल्या आमदार-खासदार, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि लाखो शिवसैनिक यांचा हा विजय आहे. या देशात बाबासाहेबांच्या घटनेप्रमाणे कारभार चालतो. आमचं सरकार नियम आणि कायद्याने स्थापन झालं. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय मेरीटवर आहे”, असं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.
हा खोक्यांचा विजय आहे. सत्याचा विजय नाही – संजय राऊत
ह्या निर्णयाबाबत बोलताना संजय राऊत म्हणाले, हे अपेक्षित होतं, ज्या पद्धतीने सरकार बनवलं त्या पद्धतीने खोक्यांचा वारेमाफ झाला हा वापर कुठपर्यंत झाला आहे. हे स्पष्ट होत आहे. हा खोक्यांचा विजय आहे. सत्याचा विजय नाही. श्रीरामाचा धनुष्यबाण जर रावणाला मिळाला, सत्यमेव जयते खोडून असत्यमेव जयते असा केला पाहिजेजो पक्ष बाळासाहेब ठाकरे यांनी लाखों शिवसैनिकांनी रक्त सांडून उभा केला तो पक्ष बाजारबुनगे विकत घेतात. त्यामुळे निवडणूक आयोगावरील विश्वास जनतेने गमावला आहे.
आतापर्यंत काय – काय झालं ?
महाराष्ट्रातील राजकीय संकटाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण घटनात्मक खंडपीठाकडे पाठवले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमण यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 23 ऑगस्ट 2022 रोजी या प्रकरणी निर्णय दिला होता.
सभापती आणि उपसभापतींचे अधिकार काय आहेत हे घटनापीठ ठरवेल, असे खंडपीठाने म्हटले होते. महाराष्ट्र विधानसभेत 4 जुलै 2022 रोजी झालेल्या फ्लोअर टेस्टमध्ये या आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा दिला होता. फ्लोअर टेस्टच्या वेळी केवळ 15 आमदारांनी उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा दिला, तर 40 आमदार शिंदे गटासोबत होते.
ठाकरे गटाचे सर्व प्रयत्न अखेर निष्फळ
केंद्रीय निवडणूक आयोगात शिंदे आणि ठाकरे दोन्ही गटाकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला होता. एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांनी आमच्याकडे सर्वाधिक लोकप्रतिनिधी असल्याचा युक्तिवाद केला होता. तर दुसरीकडे ठाकरे गटाच्या वकिलांनी पक्षाची घटना, राष्ट्रीय कार्यकारणी, प्रतिनिधी सभा या बद्दलचे मुद्दे मांडत जोरदार युक्तिवाद केला होता. पण ठाकरे गटाचे हे सर्व प्रयत्न अखेर निष्फळ ठरले आहेत.
आता 21 फेब्रुवारीपासून गुणवत्तेच्या आधारे उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटाच्या दाव्यावर सुनावणी होणार आहे. आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर घटनापीठाने गुरुवारी निर्णय राखून ठेवला होता.या सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरे गटाने नबाम रेबियाच्या निर्णयाचा हवाला देत काही मुद्दे सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची मागणी केली. दुसरीकडे, त्यावर पुनर्विचार करण्याची गरज नसल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला.
उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. नबाम रेबिया निकाल प्रकरणाचा दाखला देत सिब्बल यांनी हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचे आवाहन केलं. गेल्या सुनावणीतही सिब्बल यांनी हे प्रकरण सात न्यायाधीशांकडे पाठवण्याची मागणी केली होती.
2016 मध्ये, पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने नबाम रेबिया प्रकरणात आपला निर्णय दिला. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते की, विधानसभेचे अध्यक्ष त्या प्रकरणात आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर पुढे जाऊ शकत नाहीत, तर सभापतींना हटवण्याची पूर्व माहिती सभागृहात प्रलंबित आहे.
म्हणजेच, स्वतःच्या पदच्युतीचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना सभापती अपात्रतेची कारवाई पुढे करू शकत नाहीत. हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवायचे की नाही हे पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ ठरवेल, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले होते.
