Exam Fee : तलाठी परीक्षेसाठी परीक्षा फी म्हणून भरमसाट शुल्क आकारण्यात आल्याने राज्यभरातून संतापाची लाट उसळली होती. विधानसभेतही आवाज उठवण्यात आला. मात्र, त्याकडे काणाडोळा करत पुन्हा सरळसेवेतून जिल्हा परिषदेमध्ये १९ हजार ४६० पदांसाठी नवीन भरती करताना परीक्षार्थीकडून परीक्षा फीच्या नावाखाली हजार रुपये आकारले जात आहेत.
त्यामुळे परीक्षा शुल्काच्या नावाखाली खासगी कंपन्यांकडून आर्थिक लूटच सुरू असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया विद्यार्थी, पालकांतून उमटत आहेत. राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना संधी देण्याचा दावा करत सरकारने पुन्हा एकदा जिल्हा परिषदेची मेगाभरतीची घोषणा केली आहे.
यात आरोग्य विभागातील १०० टक्के आणि इतर विभागांकडील ८० टक्के रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्यात येणार आहेत. यासाठी काही विद्यार्थी नशीब आजमावण्यासाठी ४ ते ५ जिल्ह्यांतून अर्ज भरतात. त्यामुळे त्यांना एका परीक्षेसाठी ४ ते ५ हजार रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.
परीक्षेची फी अव्वाच्या सव्वा असल्याने सर्वसामान्य होतकरू विद्यार्थी भरडले जाणार आहेत. यापूर्वी जिल्हा परिषदांमधील विविध १८संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी मार्च २०१९ आणि ऑगस्ट २०२१ मध्ये महाभरतीची घोषणा करत याची प्रकियाही सुरू केली होती.
या दोन्ही जाहिरातींनुसार पात्र उमेदवारांनी परीक्षा शुल्कासह उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. मात्र, प्रक्रिया वादग्रस्त ठरल्याने महाभरती रद्द करण्यात आली. विशेष म्हणजे परीक्षा शुल्काचे कोट्यवधी रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमा झाले होते, पण भरती रद्द होऊनही ते शुल्क विद्यार्थ्यांना परत मिळालेले नाही. अन्य राज्यांच्या धर्तीवर राज्य शासनाने योजना आखण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
एक हजार रुपयांच्या परीक्षा शुल्काबाबत उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी फीचे समर्थ करताना अभ्यास करून गंभीरपणे परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही फी ठेवल्याचे सांगितले. वास्तविक परीक्षा देणारे अनेक विद्यार्थी ग्रामीण भागातील आहेत. शेतकऱ्याची, तसेच मोलमजुरी करणाऱ्या पालकांची बहुतांश मुले या परीक्षा देत असतात. त्यामुळे काळ्या मातीत घाम गाळणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कष्टाच्या पैशांची किंमत या सरकारला कळावी, हीच माफक अपेक्षा आहे.
