राज्यात जमिनींच्या मोजण्या वेगाने करण्यासाठी भू-करमापक भरती करण्यात आली असून, कोट्यवधी रुपये खर्च करून रोव्हर यंत्रदेखील खरेदी करण्यात आले आहे. तसेच नव्याने ६०० यंत्रांच्या खरेदीला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
तरी जमीन मोजणीसाठी दाखल होणाऱ्या अर्जांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्यात भूमी अभिलेख विभागात असणाऱ्या अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे अर्ज प्रलंबित राहत आहेत. त्यामुळे जमीन मोजणीचे अर्ज ३१ मार्च २०२४ अखेर निकाली काढावेत, अशा सूचना राज्य शासनाने भूमी अभिलेख विभागाला दिल्या आहेत.
राज्यात नाढत्या नागरीकरणामुळे केंद्र व राज्याने विकासाचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यामुळे जमिनींना सोन्याचे भाव आले असून, जमिनीच्या मालकी हकक्‍्काबरोबरच हद्दीचे बाद बाढत आहेत. त्यामुळे मोजणीसाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे.
त्यातच कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर जमिनीच्या मोजण्या प्रलंबित असताना रोव्हर यंत्रांचीदेखील मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यात आली आहे. असे असताना पुणे विभागासह नाशिक, कोकण या विभागात मोजणीचे अर्ज मोठ्या प्रमाणात दाखल होत आहेत.
परंतु अपुर्‍या मनुष्यबळामुळे लवकर अर्ज निकाली काढण्यास भूमी अभिलेख विभागाला शक्य होत नाही. दाखल अर्जांचा निपटारा त्वरित व्हावा, यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने जमीन मोजणीसाठी साधी मोजणी, तातडीची आणि अतितातडीची मोजणी असे तीन प्रकार सुरू केले.
साध्या मोजणीला कमी पैसे, तातडीची ‘व अतितातडीच्या मोजणीला जादा पैसे मोजावे लागतात. तातडीची ‘व॒ अतितातडीची मोजणी साध्या मोजणीपेक्षा अधिक लवकर होते. मात्र जमीन मोजणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज येतात.
कर्मचाऱ्यांची कमी संख्या आणि कमी रोव्हर मशीनमुळे साध्या मोजणीसाठी तीन ते सहा महिने, तातडीची ब अतितातडीच्या मोजणीसाठी दीड ते दोन महिने लागत आहेत. त्यातून प्रलंबित अर्जांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. राज्य सरकारने महसूल विभागाला महाराजस्व अभियान राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. चार महिन्यांत अर्जांचा निपटारा करण्याच्या सूचना महसूल विभागाने दिल्या आहेत.
