Maharashtra Farmer Scheme : केंद्र अन राज्य शासनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवल्या जात आहेत. केंद्रातील मोदी सरकारने नैसर्गिक आपत्यांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याने पीक विमा योजना सुरू केली आहे.
अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, ढगाळ हवामान, गारपीट, दुष्काळ अशा असंख्य संकटांमुळे शेतकऱ्यांच्या शेती पिकांचे नुकसान होते आणि याच नुकसानीसाठी पिक विमा योजनेअंतर्गत पिक विमा कंपन्यांकडून भरपाई दिली जाते.
मात्र यासाठी शेतकऱ्यांना सुरुवातीला काही रक्कम प्रीमियम म्हणून भरावी लागते. ही रक्कम पिक विमा कंपनीला द्यावे लागते. मात्र शिंदे सरकारने एक रुपयात पिक विमा योजना सुरू केली. याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना फक्त एक रुपयात पिक विमा काढता येतोय.
अन शेतकरी हिश्याची सर्व रक्कम राज्य शासन भरत आहे. खरीप हंगामात समवेतच रब्बी हंगामात देखील एक रुपयात पिक विमा योजना सुरू आहे. गेल्या वर्षी अर्थातच 2023 च्या खरीप हंगामापासून एक रुपयात पिक विमा योजना सुरू आहे.
पण, या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कोणत्या पिकासाठी किती नुकसान भरपाई मिळते? याच संदर्भात आज आपण माहिती पाहणार आहोत. गहू कांदा ज्वारी समवेत रब्बी हंगामातील प्रमुख पिकांसाठी पिक विमा योजनेअंतर्गत किती नुकसान भरपाई दिली जाते? याचा आढावा आता आपण घेऊयात.
मिळालेल्या माहितीनुसार, रब्बी हंगामातील बागायती ज्वारीसाठी हेक्टरी 26000, जिरायती ज्वारीसाठी हेक्टरी 20000, गव्हासाठी तीस हजार, हरभरा पिकासाठी 19 हजार, कांद्यासाठी हेक्टरी 40 हजार आणि भुईमूग साठी चाळीस हजार अशी नुकसान भरपाई दिली जात आहे.
आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील साडेआठ हजार शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत पिक विमा योजना सहभाग नोंदवला आहे. सातारा जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील ठराविक पिकांसाठी ही योजना आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे पिक विमा योजनेत सहभाग नोंदवण्यासाठी अजूनही मुदत आहे. ज्वारी पिकासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत तर गहू, हरभरा आणि कांद्यासाठी १५ डिसेंबर तसेच उन्हाळी भुईमुगासाठी ३१ मार्चपर्यंत पीकविमा योजनेत सहभाग घेता येणार आहे.
त्यामुळे ज्यांनी अजून पिक विमा योजनेत सहभाग नोंदवलेला नसेल त्यांनी लवकरात लवकर या योजनेत सहभाग नोंदवावा जेणेकरून नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तर त्यांना दिलासा मिळू शकणार आहे.
