महाराष्ट्रातील एक रुपयांत पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी बंद होणार नसल्याचा स्पष्ट संदेश राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला आहे. या योजनेच्या बंद होण्याच्या चर्चेने शेतकऱ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली होती, मात्र विखे पाटील यांनी याबाबत खुलासा करत योजनेचा शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक परिणाम झाल्याचं नमूद केलं आहे
योजनेचा उद्देश आणि शेतकऱ्यांसाठी लाभ
२०२३ मध्ये, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयांत पीक विमा योजना सुरू केली होती. या योजनेत शेतकऱ्यांकडून फक्त १ रुपया आकारला जातो, तर उर्वरित रक्कम राज्य सरकार भरतं. यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ मोठ्या प्रमाणावर मिळाला आहे. योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या विमा भरपाईचा वेळ कमी झाला असून, मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत मिळाल्याचे सरकारी आकडेवारीत दिसून येत आहे.
गैरव्यवहारांच्या तक्रारी
राज्यात आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या योजनेत बदल सुचवले आहेत. शेतकऱ्यांकडून एक रुपयाऐवजी १०० रुपये शुल्क आकारावे, अशी शिफारस समितीने केली आहे. कारण, योजनेत बोगस अर्ज आणि गैरव्यवहारांच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर आल्या आहेत. सीएससी केंद्रांद्वारे बोगस अर्ज भरल्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो, अशी चर्चा आहे. २०२४ च्या खरीप हंगामात १६ कोटी १६ लाख अर्जांपैकी ४ लाखांहून अधिक अर्ज रद्द करण्यात आले होते.
विरोधकांची टीका आणि आरोप
योजनेवरून राजकीय वाद उफाळले आहेत. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी योजनेवर टीका करत, बोगस पीक विमा प्रकरणाला “बीड पॅटर्न” म्हणून संबोधले आहे. त्यांनी योजनेतील निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, भाजप आमदार सुरेश धस यांनी पीक विमा घोटाळ्याचं केंद्र परळीत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, या घोटाळ्यामुळे सरकारला मोठा आर्थिक फटका बसतो आहे.
योजनेचं भविष्य
मंत्री विखे पाटील यांनी योजनेबाबत सकारात्मक भूमिका मांडली आहे. “शेतकऱ्यांना या योजनेचा मोठा फायदा झाला आहे. विमा कंपन्यांचा फायदा कमी करून शेतकऱ्यांना थेट मदत मिळाली आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यांनी पुढे सांगितलं की, काही गैरव्यवहारांच्या तक्रारी असूनही, योजना बंद करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सरकार या समस्यांवर तोडगा काढण्याच्या प्रक्रियेत आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी…
योजनेच्या अंमलबजावणीत अद्यापही अडचणी येत आहेत. शेतकऱ्यांनी तक्रार केली आहे की, बोगस अर्जांमुळे खरी पात्र अर्जांची प्रक्रिया लांबते. त्यामुळे सरकारने योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी अधिक कठोर उपाययोजना राबवाव्यात, अशी मागणी होत आहे.एक रुपयांत पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरली आहे. योजनेला तांत्रिक अडचणी आणि गैरव्यवहारांमुळे विरोध झाला असला तरी, सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ती सुरू ठेवण्याचं आश्वासन दिलं आहे. सुधारित धोरण आणि अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणल्यास, ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
