High Court Decision:- CIBIL स्कोअर हा बँकांकडून कर्ज मंजुरीसाठी महत्त्वाचा मानला जातो. अनेक ग्राहक विशेषतः विद्यार्थी आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबे, कमी क्रेडिट स्कोअरमुळे कर्ज नाकारले जाण्याच्या भीतीने सतत चिंतेत असतात. मात्र केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता या भीतीला पूर्णविराम मिळाला आहे.
न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार बँका केवळ खराब CIBIL स्कोअरच्या आधारावर ग्राहकांना कर्ज नाकारू शकत नाहीत. विशेषतः शैक्षणिक कर्जाच्या संदर्भात हा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.
एज्युकेशन लोन घेणाऱ्यांना दिलासा
शैक्षणिक कर्ज घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. कारण कमी क्रेडिट स्कोअरमुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी कर्ज मिळत नव्हते.
आता जर विद्यार्थ्याचा CIBIL स्कोअर कमी असेल तरीही बँक त्याचा अर्ज नाकारू शकत नाही. उच्च न्यायालयाने बँकांना आदेश दिले आहेत की, विद्यार्थ्यांच्या कर्ज अर्जावर विचार करताना त्यांनी मानवी दृष्टिकोन ठेवावा.
उच्च शिक्षण केवळ व्यक्तीच्या भविष्यावरच नव्हे तर संपूर्ण देशाच्या प्रगतीवर परिणाम करत असल्याने बँकांनी आर्थिक स्थिती किंवा CIBIL स्कोअर यापेक्षा विद्यार्थ्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी कर्ज मंजूर करण्यास प्राधान्य द्यावे.
काय होते प्रकरण?
एका विद्यार्थ्याने केरळ उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला होता. पूर्वी त्याने 16,667 हजार रुपयांचे कर्ज घेतले होते. मात्र काही आर्थिक अडचणींमुळे वेळेवर परतफेड करू शकला नाही. परिणामी त्याचा CIBIL स्कोअर घसरला आणि बँकेने त्याला दुसऱ्यांदा कर्ज देण्यास नकार दिला.
मात्र या विद्यार्थ्याला एका नामांकित कंपनीकडून नोकरीची संधी मिळाली होती. ज्यामुळे तो सहज कर्ज फेडू शकला असता. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने बँकेचा निर्णय चुकीचा असल्याचे स्पष्ट केले आणि विद्यार्थ्याला कर्ज मंजूर करण्याचे आदेश दिले.
2020 मध्ये न्यायालयाने याच विषयावर आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय दिला होता. विद्यार्थ्याच्या पालकांचा खराब CIBIL स्कोअर हा शैक्षणिक कर्ज नाकारण्याचे कारण ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
विद्यार्थ्यांच्या कर्ज मंजुरीचा मुख्य आधार म्हणजे त्यांची भविष्यातील कमाईची क्षमता असायला हवी. कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती नव्हे. त्यामुळे पालकांची आर्थिक स्थिती विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाच्या आड येऊ नये, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला.
विद्यार्थ्यांना होईल मोठा फायदा
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आवश्यक असलेले आर्थिक पाठबळ मिळू शकेल. आता बँका केवळ CIBIL स्कोअरच्या आधारे कर्ज नाकारू शकत नाहीत.
तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील कमाईची शक्यता लक्षात घेऊन कर्ज मंजूर करावे लागेल. त्यामुळे देशातील अनेक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाची सुवर्णसंधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
