खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी वाईट बातमी समोर आली आहे. कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या (EPFO) केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची बैठक लवकरच होणार आहे, जिथे २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी पीएफ व्याजदर निश्चित केला जाईल. मात्र, अहवालांनुसार यावेळी व्याजदर कपात होण्याची शक्यता आहे.
पीएफ व्याजदर कपातीची शक्यता का आहे?
पीएफच्या व्याजदर कपातीमागे अनेक कारणे आहेत. सध्या EPFO मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक शेअर बाजार आणि बाँड मार्केटमध्ये करते. परंतु, गेल्या काही महिन्यांत बाँड उत्पन्न आणि शेअर बाजारातील परतावा कमी झाला आहे, त्यामुळे EPFO कडे कमी नफा जमा झाला आहे. याशिवाय, EPF खात्यांमधून जास्त प्रमाणात पैसे काढले गेले आहेत, त्यामुळे व्याजदर कपात करण्याचा विचार केला जात आहे.
गेल्या काही वर्षांतील पीएफ व्याजदर कसा बदलला?
ईपीएफओच्या व्याजदरांमध्ये गेल्या काही दशकांमध्ये मोठे चढ-उतार झाले आहेत. १९५२-५३ मध्ये व्याजदर फक्त ३% होता, तर १९८९-९० मध्ये तो १२% पर्यंत पोहोचला, जो आतापर्यंतचा उच्चांक होता. मात्र, त्यानंतरच्या काळात तो सातत्याने घटला आहे.
२००१-०२ मध्ये व्याजदर ९.५% पर्यंत आला.२०११-१२ मध्ये तो ८.२५% पर्यंत घसरला.
२०२१-२२ मध्ये हा दर ८.१०% च्या नीचांकी पातळीवर गेला.
२०२३-२४ मध्ये हा दर ८.२५% पर्यंत वाढवण्यात आला होता.
या ऐतिहासिक आकडेवारीवरून स्पष्ट होते की ईपीएफओ व्याजदर पूर्वीच्या तुलनेत सतत घटत आहेत आणि यावर्षीही कपात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
EPFO सदस्यांवर होणारा परिणाम
जर व्याजदर कपात झाला, तर EPF ठेवीवर मिळणाऱ्या व्याजात घट होईल, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निधीत अपेक्षेपेक्षा कमी वाढ होईल. याचा थेट परिणाम निवृत्ती निधीवर आणि आर्थिक सुरक्षिततेवर होईल.
EPFO व्याजदर कपात टाळण्यासाठी पर्याय
PPF (Public Provident Fund) सारख्या गुंतवणूक पर्यायांचा विचार करावा, जो सुरक्षित आणि दीर्घकालीन परतावा देतो.
NPS (National Pension System) मध्ये गुंतवणूक करून निवृत्ती नियोजन मजबूत करता येईल.
विविध गुंतवणूक पर्यायांचा अभ्यास करून, मुद्रास्फीतीवर मात करण्यासाठी म्युच्युअल फंड किंवा इतर दीर्घकालीन गुंतवणूक मार्ग निवडता येतील.
व्याजदर कपात होण्याची शक्यता जास्त
EPFO च्या उत्पन्नातील घट आणि वाढत्या दाव्यांमुळे २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात व्याजदर ८.२५% पेक्षा कमी होऊ शकतो. शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीत यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. कर्मचाऱ्यांनी याबाबत सतर्क राहून आपल्या आर्थिक नियोजनात आवश्यक बदल करावेत, जेणेकरून भविष्यातील वित्तीय स्थैर्य टिकवता येईल.
