अहिल्यानगर – शहराच्या पाणी पुरवठा योजनेवरील वीजपुरवठा सातत्याने खंडित होत आहे. १५ फेब्रुवारी ते १० मार्च या कालावधीत १२ वेळा वीजपुरवठा काही मिनिटांसाठी खंडित झाला आहे. त्यामुळे पाणी उपसा बंद पडून शहराला नियमित व पूर्ण दाबाने पाणी पुरवठा करण्यात अडचणी येत आहेत. याबाबत गांभीर्याने दाखल घेऊन तत्काळ उपाययोजना कराव्यात, असे पत्र प्रशासक तथा आयुक्त यशवंत डांगे यांनी महावितरण कंपनीच्या अधीक्षक अभियंत्यांना दिले आहे.
कंपनीकडून १५ फेब्रुवारीला सायंकाळी ७.२० ते ७.३० पर्यंत, १६ फेब्रुवारीला रात्री १२.२५ ते रात्री १२.३५ पर्यंत, १८ फेब्रुवारीला रात्री ९.१५ ते ९.२० पर्यंत, २२ फेब्रुवारीला सकाळी ९.३५ ते ९.४० पर्यंत व दुपारी ४.२० ते ४.२५ पर्यंत, २४ फेब्रुवारीला सकाळी १०.१५ ते १०.२५ पर्यंत, २५ फेब्रुवारीला दुपारी ३.३० ते ३.३९ पर्यंत, २ मार्च रोजी दुपारी १.३५ ते १.४० पर्यंत, ४ मार्च रोजी सकाळी ७.४० ते सकाळी ७.५० पर्यंत व दुपारी ४.५५ ते ५.०५ पर्यंत, ७ मार्च रोजी दुपारी ३.०० ते ३.२० पर्यंत, १० मार्च रोजी सायंकाळी ५.३० ते ५.३५ पर्यंत वीज पुरवठा खंडीत झाला होता.
वीज पुरवठा काही मिनीटे खंडीत झाला तरी मुळानगर, विळद व नागापूर येथील कार्यरत पंपीग स्टेशन येथून पाणी उपसा सुरळीत होण्यास सुमारे दोन ते तीन तासाचा अवधी लागतो. त्यामुळे अनियमीत पाणी उपसा होवून शहरातील वितरणासाठीच्या टाक्या वेळेत भरता येत नाहीत. पर्यायाने शहरास नियमीत व पूर्ण दाबाने पाणी पुरवठा करण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. वीज वितरण कंपनी कडून वीज पुरवठा सातत्याने विस्कळीत होत असल्याने मुळानगर, विळद व नागापूर येथील पंपींग स्टेशन पंपीग चालू बंद करावी लागत असल्याने मुळानगर ते वसंतटेकडी दरम्यान कार्यरत मुख्य जलवाहिन्यांची व पंपींग मशिनरींचे नादुरूस्तीचे प्रमाणही वाढत आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसानही होत आहे.
सातत्याने खंडीत होत असलेल्या वीज पुरवठ्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात अहिल्यानगर महानगरपालिका हद्दीतील पाणी पुरवठाही सातत्याने विस्कळीत होत आहे. याबाबत वेळीच दक्षता न घेतली गेल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सर्व परिस्थिती लक्षात घेवून अहिल्यानगर शहर पाणी पुरवठा योजनेचा वीज पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी संबधीतांना तातडीने आदेश देण्यात यावेत. अन्यथा यापुढे खंडीत वीज पुरवठ्यामुळे शहराचा पाणी पुरवठा विस्कळीत झाल्यास निर्माण होणा-या परिस्थितीस महावितरण विभाग जबाबदार राहील, असे पत्रात म्हटले आहे.
