सावकारीचा अधिकृत परवाना अवघ्या ५०० रुपयांमध्ये आणि काही कागदपत्रांच्या आधारे सहज मिळतो. त्यामुळे अधिकृत सावकारांची संख्या वाढली असली तरीही विनापरवाना सावकारांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. हे सावकार गरजवंतांना सहज पैसे पुरवतात, मात्र त्यातून अवास्तव व्याज आकारून मोठी आर्थिक लूट केली जाते.
वाढती व्याजदराची समस्या
अल्पमुदतीसाठी दिल्या जाणाऱ्या कर्जांवर प्रचंड व्याज वसूल केले जाते, ज्यामुळे अनेकजण कर्जबाजारी होतात. काही प्रकरणांमध्ये लोकांना इतका ताण सहन होत नाही आणि ते आत्महत्येस प्रवृत्त होतात. प्रशासनाने यावर कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे.
सावकारीचा गैरवापर
परवान्याच्या आधारे सावकारी करणाऱ्यांव्यतिरिक्त बेकायदेशीर सावकार मोठ्या प्रमाणात सक्तीने वसुली करत आहेत. अनेक वेळा हे सावकार दमदाटीने आणि गुंडांच्या सहाय्याने पैशांची वसुली करतात. बऱ्याच वेळा यासंदर्भात पोलिसात गुन्हे दाखल होतात, मात्र उपनिबंधक कार्यालयाकडून अशा बेकायदेशीर सावकारांवर कार्यवाही होताना दिसत नाही.
सावकारी परवान्याआड गोरखधंदे
परवाना असलेले काही सावकार जास्त व्याजदर आकारतात. ते कर्ज घेणाऱ्यांची जमीन, घर तारण ठेवून पैसे देतात, आणि कर्ज फेडण्यात अयशस्वी झाल्यास त्या मालमत्तेवर बेकायदेशीर ताबा घेतात. मोठ्या प्रमाणात विनापरवाना सावकारीही फोफावली असून, येथे दररोज ५ टक्के, तर काही ठिकाणी १०-१५ टक्क्यांपर्यंत अवैध व्याज आकारले जाते.
कोठेही लेखी नोंद नाही
अनेक वेळा गरजवंत तातडीने पैसे उभे करण्यासाठी सावकारांकडे धाव घेतात, मात्र त्या व्यवहाराची कुठेही लेखी नोंद नसते. त्यामुळे सावकारांकडून होणाऱ्या छळाला बळी पडलेल्यांना तक्रार करता येत नाही. काही वेळा गंभीर परिस्थिती ओढावल्यावरच तक्रारी केल्या जातात.
जिल्ह्यात १३४ अधिकृत सावकार
अहिल्यानगर शहर आणि जिल्ह्यात १३४ अधिकृत परवाना असलेले सावकार आहेत. मात्र, हे सावकारही जादा व्याज वसूल करत असल्याने अनेक कर्जदार अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे अशा सावकारांविरोधात कठोर कारवाईची मागणी होत आहे.
परवानाधारक सावकारांसाठी व्याजदरावर नियम
परवानाधारक सावकारांनी शासनमान्य व्याजदर पाळावा, अन्यथा तक्रार करता येते. सावकारी आणि छळवणुकीची तक्रार आल्यास संबंधित विभाग कारवाई करतो. तरीही, या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे अनेक सावकार मनमानी करत आहेत.
सावकारीचा परवाना मिळवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
सावकारीसाठी अर्ज करताना आधारकार्ड, पॅनकार्ड, वीजबिल, बँक खाते यासारखी कागदपत्रे आवश्यक असतात. शपथपत्रासह ही कागदपत्रे आणि शुल्क भरल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय परवाना देते. प्रस्ताव आल्यावर तपासणी करून सावकारीचा अधिकृत परवाना मंजूर केला जातो.
प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्याची गरज
बेकायदेशीर सावकारी रोखण्यासाठी प्रशासनाने ठोस उपाययोजना करावी, परवाना असलेल्या सावकारांच्या व्यवहारांवर अधिक कठोर नियंत्रण ठेवावे आणि बेकायदेशीर सावकारांविरोधात कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांमधून होत आहे.
