शालेय विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने नवीन नियम लागू केले आहेत. यानुसार, आता फक्त स्कूल बसलाच विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसाठी परवानगी मिळणार आहे, तर रिक्षा आणि स्कूल व्हॅनला नव्याने परवाना दिला जाणार नाही. या निर्णयामुळे शहरातील ८०३ स्कूल बस आणि स्कूल व्हॅनमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सर्व शाळांना देण्यात आले आहेत.
या नव्या नियमांत मुलींच्या सुरक्षेला विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. स्कूल बसमध्ये आता महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती अनिवार्य करण्यात आली आहे, जेणेकरून मुलींच्या सुरक्षिततेची पूर्ण खबरदारी घेतली जाईल. उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने यासंबंधीचे पत्र सर्व शाळांच्या व्यवस्थापनाला पाठवले आहे. याशिवाय, स्कूल बस किंवा व्हॅनमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी आढळल्यास शाळा व्यवस्थापनाला थेट पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या नियमांमुळे शालेय वाहतुकीत शिस्त आणि सुरक्षितता वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हा स्कूल बस सुरक्षितता समिती आणि जिल्हा प्रवासी समन्वय समितीच्या संयुक्त बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत वाहतूक पोलिस आणि उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने प्रथमच स्कूल बस आणि व्हॅनमध्ये सीसीटीव्ही बसवण्याचा नियम अनिवार्य केला. यापूर्वी अशा प्रकारची सक्ती नव्हती, परंतु विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या वाढत्या चिंतेमुळे हा पाऊल उचलण्यात आला आहे. सर्व शाळांना या नियमांचे पालन करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले असून, याची अंमलबजावणी तातडीने सुरू करण्यास सांगण्यात आले आहे.
नव्या नियमांनुसार, स्कूल बसमध्ये जास्तीत जास्त १३ विद्यार्थी बसवण्याची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. आरटीओ विभागाने याला परवानगी दिली असली, तरी स्कूल व्हॅनद्वारे विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्यासाठी नवीन परवाने जारी केले जाणार नाहीत. विशेष म्हणजे, रिक्षाद्वारे शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे रिक्षाचालकांमध्ये नाराजी पसरली असली, तरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी हे पाऊल अपरिहार्य असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
या नियमांत आणखी एक महत्त्वाचा नियम जोडण्यात आला आहे, तो म्हणजे वाहनचालक आणि सहाय्यकांची पोलिस पडताळणी. ज्या स्कूल वाहनांमध्ये मुली असतील, तिथे महिला कर्मचारी असणे बंधनकारक आहे. तसेच, स्कूल वाहनांचे चालक, वाहक आणि महिला सहाय्यक यांची चारित्र्य पडताळणी पोलिस विभागाकडून करणे आवश्यक आहे. या पडताळणीमुळे वाहन चालविणाऱ्या व्यक्तींची पार्श्वभूमी तपासली जाईल आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची हमी अधिक मजबूत होईल. हा निर्णय शालेय वाहतूक व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
या सर्व उपाययोजनांमुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीत मोठे बदल अपेक्षित आहेत. पालकांमध्येही या निर्णयाचे स्वागत होत असून, त्यांना आपल्या मुलांच्या सुरक्षेबाबत आता अधिक विश्वास वाटत आहे. मात्र, या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे हे प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान असेल. शाळा व्यवस्थापन आणि वाहतूक विभागाला एकत्रितपणे काम करावे लागेल, जेणेकरून हा निर्णय कागदावरच मर्यादित न राहता प्रत्यक्षात प्रभावी ठरेल.
