अहिल्यानगर: तरुणांना स्वावलंबी बनवण्याच्या आणि उद्योजकतेच्या नव्या युगाला चालना देण्याच्या उद्देशाने राबवल्या जाणाऱ्या मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमाने जिल्ह्यात इतिहास रचला आहे. गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यातील 975 नवउद्योजकांनी आपल्या स्वप्नांना मूर्त रूप देत 100 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित केली आहे.
या प्रकल्पांमुळे तब्बल 4,833 जणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. नाशिक विभागात अहिल्यानगरने सर्वाधिक प्रकल्पांना मंजुरी मिळवत आघाडी घेतली आहे. ही कहाणी आहे तरुणाईच्या जिद्दीची, मेहनतीची आणि आत्मविश्वासाची! चला, या यशस्वी प्रवासाचा सविस्तर आढावा घेऊया.
मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम
मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम हा तरुणांना उद्योजक बनवण्यासाठी आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यासाठी राबवला जाणारा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. या योजनेअंतर्गत उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील नव्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान आणि कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. विशेष म्हणजे, या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया अतिशय सोपी आहे, ज्यामुळे तरुणांना आपले प्रस्ताव सहजपणे सादर करता येतात.
जिल्ह्यात या योजनेला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला आहे. गेल्या वर्षभरात 972 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असून, यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे. या यशाचे श्रेय पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अतुल दवंगे आणि उद्योग अधिकारी बालाजी बिराजदार यांच्या अथक प्रयत्नांना जाते.
प्रकल्प मंजुरीची प्रक्रिया
मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमांतर्गत प्रकल्प मंजुरीची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि सुव्यवस्थित आहे. प्रथम, तरुण उद्योजकांनी ऑनलाइन पोर्टलद्वारे आपले प्रकल्प प्रस्ताव सादर करावे लागतात. त्यानंतर, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक या प्रस्तावांची तपासणी करतात. पात्र ठरलेले प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे पाठवले जातात. समितीच्या मान्यतेनंतर, हे प्रस्ताव बँकांकडे कर्ज मंजुरीसाठी पुढे जातात.
ही प्रक्रिया जलद आणि कार्यक्षमपणे राबवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष प्रयत्न केले. परिणामी, जिल्ह्यातील तरुणांना आपले उद्योग उभारण्यासाठी वेळेवर आर्थिक सहाय्य मिळाले आहे.
कर्ज आणि अनुदान
या योजनेअंतर्गत नवउद्योजकांना उत्पादन क्षेत्रासाठी 50 लाख रुपये आणि सेवा क्षेत्रासाठी 20 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होते. याशिवाय, अनुदानाची सुविधाही आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील उद्योजकांना 15 ते 25 टक्के, तर राखीव प्रवर्गातील उद्योजकांना 25 ते 35 टक्के अनुदान मिळते. हे अनुदान थेट उद्योजकांच्या बँक खात्यात जमा होते, ज्यामुळे त्यांना उद्योग उभारणीसाठी आर्थिक बळ मिळते.
तरुणांना आवाहन
जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक अतुल दवंगे यांनी तरुणांना उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहित करताना सांगितले, “तरुणांनी उद्योग आणि व्यवसाय उभारून स्वतःसह इतरांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्या. छोट्या व्यवसायाची सुरुवात करून त्याचे भविष्यात मोठ्या उद्योगात रूपांतर करावे. बँक कर्जाची नियमित परतफेड करून इतर नवउद्योजकांना मार्गदर्शन करावे. यासाठी परिपूर्ण आणि दर्जेदार प्रस्ताव सादर करणे महत्त्वाचे आहे.”
नाशिक विभागात अव्वल
नाशिक विभागातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत अहिल्यानगरने सर्वाधिक प्रकल्पांना मंजुरी मिळवत उद्योजकतेच्या क्षेत्रात आघाडी घेतली आहे. 100 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीमुळे जिल्ह्याची आर्थिक प्रगती तर झालीच, शिवाय हजारो तरुणांना स्वयंरोजगाराची संधी मिळाली आहे. या यशामुळे जिल्हा राज्यासाठी एक आदर्श बनला आहे.
