महाराष्ट्र- महाराष्ट्र सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेने लाखो महिलांना आर्थिक आधार दिला, पण आता या योजनेतून 8 लाख महिलांचे प्रत्येकी 1,000 रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या या महिलांना आता लाडकी बहीण योजनेतून 1,500 ऐवजी फक्त 500 रुपये मिळणार आहेत.
यापूर्वीच 11 लाख अपात्र महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे, आणि आता हा नवीन निर्णय राज्याच्या तिजोरीवरील भार कमी करण्यासाठी उचललेले पाऊल मानले जात आहे. या निर्णयाने सामान्य महिलांमध्ये असंतोष पसरला असून, विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
लाडकी बहीण योजना
महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लाडकी बहीण योजना जाहीर करून लाखो महिलांना आर्थिक मदतीचे आश्वासन दिले. या योजनेत 21 ते 65 वयातील महिलांना दरमहा 1,500 रुपये देण्याची तरतूद होती. निवडणुकीत यश मिळाल्यानंतर मात्र सरकारने योजनेच्या अटींची कठोर अंमलबजावणी सुरू केली.
सुरुवातीला निकषात न बसणाऱ्या 11 लाख महिलांना अपात्र ठरवून त्यांचे अनुदान बंद करण्यात आले. आता शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या 8 लाख महिलांचे लाडकी बहीण योजनेतील अनुदान 1,500 वरून 500 रुपयांवर आणण्यात आले आहे.
हा निर्णय सरकारला दरमहा 80 कोटी रुपयांची बचत करून देणारा आहे. मात्र, यामुळे अनेक कुटुंबांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. “निवडणुकीपूर्वी मोठ्या घोषणा आणि आता कपात, हे सरकारचे खरे रूप आहे,” अशी टीका सामान्य नागरिक करत आहेत.
तिजोरीवर ताण
लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण आला आहे. 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 46,000 कोटी रुपये तरतूद होती, जी आता 36,000 कोटींवर आणण्यात आली आहे. यासाठी सरकारने लाभार्थींची छाननी सुरू केली. योजनेच्या सुरुवातीला अर्ज करणाऱ्या जवळपास सर्व महिलांना अनुदान देण्यात आले, पण निवडणुका संपल्यानंतर अटींची कडक अंमलबजावणी सुरू झाली.
खालील निकषांनुसार महिला अपात्र ठरत आहेत.
संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी, 65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिला, कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे वाहन असलेल्या महिला, वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा जास्त असलेल्या महिला
याशिवाय, एकाच वेळी दोन सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांवरही कारवाई सुरू आहे. शेतकरी सन्मान योजनेतून 1,000 रुपये मिळणाऱ्या 8 लाख महिलांना आता लाडकी बहीण योजनेतून फक्त 500 रुपये मिळणार आहेत, तर त्यांचे शेतकरी सन्मान योजनेचे अनुदान कायम राहील. यामुळे या महिलांना दोन्ही योजनांतून मिळून 1,500 रुपये मिळतील, जे पूर्वीच्या 3,000 रुपयांपेक्षा निम्मे आहे.
6 महिन्यांत 11 लाख महिला अपात्र
ऑक्टोबर 2024 मध्ये लाडकी बहीण योजनेसाठी 2.63 कोटी अर्ज दाखल झाले होते. सहा महिन्यांत कठोर छाननीमुळे लाभार्थींची संख्या 2.52 कोटींवर आली, आणि फेब्रुवारी-मार्च 2025 मध्ये 2.46 कोटी महिलांना अनुदान मिळाले. या प्रक्रियेत 11 लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले. सरकारच्या या निर्णयामुळे योजनेचा खर्च कमी झाला असला, तरी सामान्य महिलांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
सरकारवर टीका
काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या निर्णयावर कठोर शब्दांत टीका केली आहे. “निवडणुकीसाठी सरसकट अनुदान देऊन मते मिळवली, आणि आता तिजोरीची काळजी घेण्यासाठी महिलांचे पैसे कापले जात आहेत. हा निव्वळ फसवणुकीचा प्रकार आहे. योजनेची घोषणा करताना सरकारची बुद्धी भ्रष्ट झाली होती का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या या “क्लृप्त्या” निंदनीय असल्याचे म्हटले आहे.
राज्यमंत्र्याची पाठराखण
दुसरीकडे, अर्थ राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले. “विरोधक खोटा प्रचार करत आहेत. योजनेच्या नियमांत कोणताही बदल झालेला नाही. अपात्र आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान बंद केले आहे. पात्र महिलांना यापुढेही लाभ मिळत राहील,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. जयस्वाल यांनी अपात्र लाभार्थ्यांवर गुन्हे दाखल न केल्याचा आणि त्यांच्याकडून पैसे वसूल न केल्याचा दावाही केला.
