अहिल्यानगर: जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांवर आर्थिक संकटाचे सावट गडद होत आहे, आणि याचा सर्वाधिक फटका कामगारांना बसत आहे. नागवडे सहकारी साखर कारखान्याने कामगारांना तीन महिन्यांचा ले-ऑफ जाहीर केल्यानंतर आता अशोक सहकारी साखर कारखान्यानेही कठोर पावले उचलली आहेत.
कारखान्याने कामगारांना एकतर ले-ऑफ स्वीकारण्याचा किंवा चार महिन्यांच्या पगारात 25 टक्के कपात सहन करण्याचा पर्याय दिला आहे. यंदा गळीत हंगाम अवघा तीन ते चार महिन्यांवर आटोपल्याने कारखान्यांचे उत्पन्न घटले आहे, आणि यामुळे हजारो कामगारांवर आर्थिक संकट कोसळण्याची भीती आहे.
गळीत हंगामाचा कालावधी घटला
साखर उद्योग हा अहमदनगर जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, पण यंदा गळीत हंगामाचा कालावधी लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. सामान्यतः ऑक्टोबर ते एप्रिल-मे असा सात महिने चालणारा हंगाम यंदा अवघा तीन ते चार महिन्यांवर आटोपला. यामुळे कारखान्यांचे उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा कमी झाले आहे, आणि आर्थिक अडचणींमुळे कारखाने कठोर निर्णय घेत आहेत.
नागवडे सहकारी साखर कारखान्याने यापूर्वीच कामगारांना तीन महिन्यांचा ले-ऑफ जाहीर केला आहे. आता अशोक सहकारी साखर कारखान्यानेही असाच निर्णय घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. कारखान्याने कामगारांना दोन पर्याय दिले आहेत: एकतर ले-ऑफ स्वीकारावा, किंवा चार महिन्यांच्या पगारात 25 टक्के कपात सहन करावी. या निर्णयामुळे कामगारांमध्ये असंतोष आणि चिंता पसरली आहे.
आर्थिक संकट
अशोक सहकारी साखर कारखान्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक आहे. कारखान्याने कामगारांचे तब्बल सहा महिन्यांचे पगार थकवले आहेत, आणि पगार देण्यासाठी पुरेशा निधीचा अभाव आहे. या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी कारखाना प्रशासनाने कामगार संघटना आणि संचालक मंडळाशी चर्चा केली. सुरुवातीला काही कामगारांना ले-ऑफ जाहीर करण्याचा विचार झाला, पण नंतर चार महिन्यांच्या पगारात 25 टक्के कपात करण्याचा पर्याय पुढे आला.
ले-ऑफ म्हणजे कामगारांना काही कालावधीसाठी कामावरून दूर ठेवणे, परंतु त्यांची नोकरी कायम ठेवणे. गळीत हंगाम संपल्यानंतर कारखान्यांचे कामकाज मंदावते, आणि आर्थिक अडचणी असल्यास ले-ऑफचा निर्णय घेतला जातो. मात्र, यामुळे कामगारांचे आर्थिक गणित कोलमडते, आणि कुटुंबांचे हाल होतात.
अशोक कारखान्याची स्थिती
यंदा अशोक कारखान्याचा गळीत हंगाम अवघा तीन महिने चालला, आणि आता पुढील नऊ महिने कारखाना बंद राहणार आहे. पुढील हंगामाचा कालावधी आणि उत्पन्न याबाबतही अनिश्चितता आहे. कारखान्याची आर्थिक अडचण लक्षात घेता प्रशासनाला नाईलाजाने वेतन कपातीचा किंवा ले-ऑफचा निर्णय घ्यावा लागत आहे. कारखान्याचे अध्यक्ष भानुदास मुरकुटे यांनी कामगारांना सहकार्याची विनंती केली आहे. “कारखान्याची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. कामगारांनी सहकार्य केल्यास या संकटातून मार्ग काढता येईल,” असे त्यांनी सांगितले.
हंगामी कामगारांचे हाल
राज्यात साखर उद्योगात अंदाजे 10 ते 12 लाख ऊसतोड कामगार आणि 2.25 ते 2.5 लाख कायम व हंगामी कामगार कार्यरत आहेत. अशोक कारखान्यात सध्या 628 हंगामी आणि 265 कायम कर्मचारी आहेत. साखर उद्योगात हंगामी कामगारांची संख्या सर्वाधिक (60 टक्के) आहे, तर कायम कामगार 32 टक्के, तात्पुरते कामगार 8 टक्के आणि पूर्ण शिक्षित कामगार केवळ 4 टक्के आहेत. हंगामी कामगारांना गळीत हंगामानंतर उर्वरित आठ ते नऊ महिने पगाराशिवाय घरी बसावे लागते, तर कायम कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पगार द्यावा लागतो.
गळीत हंगाम कमी झाल्याने हंगामी कामगारांचे हाल होत आहेत, आणि आता वेतन कपातीचा प्रस्ताव कायम कर्मचाऱ्यांनाही चिंतेत टाकत आहे. कारखाना बंद असताना कुशल कामगारांना 52 टक्के, साधारण कुशल कामगारांना 40 टक्के आणि अकुशल कामगारांना 30 टक्के रक्कम रिटेंशन म्हणून दिली जाते. मात्र, आता वेतन कपातीमुळे ही रक्कमही कमी होण्याची शक्यता आहे.
कामगार संघटनेचा पवित्रा
साखर कामगार संघटनेचे सचिव अविनाश आपटे यांनी कारखान्याच्या निर्णयावर सावध प्रतिक्रिया दिली आहे. “कारखान्याने आधी सहा महिन्यांची थकबाकी अदा करावी, त्यानंतर वेतन कपातीचा प्रस्ताव मांडावा. कारखान्याच्या अडचणी लक्षात घेऊन आम्ही सकारात्मक निर्णय घेऊ,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. कामगार संघटना आणि कारखाना प्रशासन यांच्यातील चर्चेतून यावर तोडगा निघण्याची अपेक्षा आहे, पण कामगारांचा असंतोष वाढत आहे.
साखर उद्योगाचे संकट
यंदा गळीत हंगाम कमी होण्यामागे अनेक कारणे आहेत, ज्यात अपुरा पाऊस, ऊस उत्पादनात घट आणि कारखान्यांची आर्थिक कमजोरी यांचा समावेश आहे. साखरेच्या किमतीतील चढ-उतार आणि निर्यातीवरील मर्यादा यामुळेही कारखान्यांचे उत्पन्न घटले आहे. याचा थेट परिणाम कामगारांवर होत आहे, ज्यांचे पगार आणि रोजगार धोक्यात आले आहेत.
