Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- जिल्ह्यातील १,२२३ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदांसाठी बुधवारी (२३ एप्रिल २०२५) १४ तहसील कार्यालयांमध्ये आरक्षण सोडत पार पडली. या सोडतीत आमदार मोनिका राजळे, आमदार अमोल खताळ आणि ज्येष्ठ नेते राजेंद्र नागवडे यांच्या गावांचे सरपंचपद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झाले. याशिवाय, पद्मश्री पोपटराव पवार यांच्या हिवरे बाजार गावाचे सरपंचपद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव ठरले.
५ मार्च २०२५ ते ४ मार्च २०३० या पाचवर्षीय कालावधीसाठी होणाऱ्या निवडणुकांसाठी ही आरक्षण प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. २४ आणि २५ एप्रिल रोजी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि खुल्या प्रवर्गातील महिला आरक्षणाची सोडत होईल.
१२२३ ग्रामपंचायतींसाठी आरक्षण सोडत
राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १,२२३ ग्रामपंचायतींसाठी प्रवर्गनिहाय सरपंचपद आरक्षणाचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये अनुसूचित जातींसाठी १५०, अनुसूचित जमातीसाठी ११९ आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) ३३० अशा एकूण ५९९ जागांचे आरक्षण निश्चित झाले. उर्वरित ६२४ ग्रामपंचायतींचे सरपंचपद खुल्या प्रवर्गासाठी ठेवण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही सोडत प्रक्रिया पार पडली, ज्यामध्ये तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात आले. या प्रक्रियेत आमदार मोनिका राजळे यांचे कासार पिंपळगाव, आमदार अमोल खताळ यांचे धांदरफळ खुर्द आणि ज्येष्ठ नेते राजेंद्र नागवडे यांचे वांगदरी गावांचे सरपंचपद अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झाले. याशिवाय, खताळ यांचे धांदरफळ बुद्रूक गाव अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव ठरले आहे.
जिल्ह्यातील राजकीय नेत्याची गावे
काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांचे जोर्वे, शंकरराव गडाख यांचे सोनई, आमदार आशुतोष काळे यांचे माहेगाव देशमुख, राष्ट्रवादीचे प्रतापराव ढाकणे यांचे अकोले आणि माजी आमदार चंद्रशेखर घुले यांचे देगाव ही गावे ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव झाली आहेत.
दुसरीकडे, विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांचे चौंडी, आमदार शिवाजी कर्डिले यांचे बुऱ्हाणनगर आणि खासदार नीलेश लंके यांचे हंगा यांचे सरपंचपद खुल्या प्रवर्गासाठी खुले राहिले आहेत. हिवरे बाजार, जे पद्मश्री पोपटराव पवार यांच्या जलव्यवस्थापन आणि ग्रामविकासाच्या मॉडेलसाठी प्रसिद्ध आहे, त्याचे सरपंचपद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहे. ही आरक्षणे स्थानिक नेतृत्व आणि राजकीय गटांमधील स्पर्धेला नवी दिशा देऊ शकतात.
६२५ सरपंचपदे महिलांसाठी राखीव
ही सोडत प्रक्रिया पारदर्शक आणि समावेशक पद्धतीने पार पडावी यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष काळजी घेतली आहे. २४ आणि २५ एप्रिल रोजी होणाऱ्या महिला आरक्षणाच्या सोडतीमुळे एकूण ६२५ सरपंचपदे महिलांसाठी राखीव होणार आहेत,
ज्यामध्ये अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि खुल्या प्रवर्गातील जागांचा समावेश आहे. अहिल्यानगरमधील ही आरक्षण प्रक्रिया पुढील पाच वर्षांसाठी ग्रामीण नेतृत्व आणि विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
