7th Pay Commission : जर तुम्ही ही शासकीय सेवेत कार्यरत असाल किंवा तुमच्या कुटुंबातून अथवा मित्र परिवारातून कोणी शासकीय सेवेत असेल तर तुमच्यासाठी आजची बातमी कामाची राहणार आहे. खरंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे. हा नवा नियम या नव्या वर्षातच लागू होणार अशी बातमी सुद्धा समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार एक जुलै 2025 पासून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन नियम लागू केला जाणार आहे. हा नवा नियम केंद्रीय शासकीय सेवेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागू होईल. या नव्या नियमामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे कारण की या अंतर्गत केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना 42 दिवसांची अतिरिक्त बोनस रजा मिळणार आहे.
नव्या निर्णयानुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक कॅलेंडर वर्षात अतिरिक्त 42 दिवसांची रजा मिळणार आहे. अशा परिस्थितीत, आज आपण केंद्रातील सरकारने घेतलेला हा निर्णय नेमका काय असेल या निर्णयाचा कर्मचाऱ्यांना कसा फायदा होणार याबाबतची संपूर्ण माहिती अगदी थोडक्यात जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
काय आहे केंद्राच्या सरकारचा निर्णय
जाणकार लोकांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार केंद्रातील मोदी सरकारकडून नुकताच एक मोठा निर्णय घेण्यात आला असून या अंतर्गत शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी 42 अतिरिक्त बोनस रजा देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. दरम्यान केंद्रातील सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची वर्क लाइफ फारच आरामदायी होणार असून त्यांना आपल्या पर्सनल लाईफ सोबतच प्रोफेशनल लाईफ मध्ये तालमेल साधता येणार आहे.
या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो शासकीय कर्मचाऱ्यांचे आयुष्य अधिक आनंदी होणार असा विश्वास जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की केंद्रातील सरकारने कार्यक्षमतेची दखल घेत हे पाऊल उचलले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे नव्याने डिझाईन करण्यात आलेले हे नवीन रजा धोरण एक जुलै 2025 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना बहाल केले जाणार आहे.
या नव्या धोरण अंतर्गत ज्या 42 रजा मिळणार आहेत त्या बोनस रजा असतील म्हणजे नियमित आकस्मिक, कमावलेल्या व वैद्यकीय रजांव्यतिरिक्त या रजा राहणार आहेत. सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार कोविड महामारीदरम्यान अत्यावश्यक सेवा अखंड सुरु ठेवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान या सरकारी निर्णयाचे कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून स्वागत करण्यात आले आहे.
कोणाला लाभ मिळणार?
नवीन रजा धोरणानुसार, मिळणारी बोनस रजा ही पूर्णवेळ शासकीय कर्मचारी म्हणून कार्यरत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिली जाणार आहे. बोनस रजा फक्त आणि फक्त एक जुलै 2025 पर्यंत एक वर्षाची सलग सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच दिली जाणार आहे. म्हणजे कराराधारित व तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही.
एवढेच नाही तर ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा एका वर्षांपेक्षा कमी राहील त्यांना याचा लाभ मिळणार नाही. या बोनस रजा धोरणाची सर्वात मोठी घोषणा म्हणजे या बोनस रजा वर्षाअखेर बाद होणार नाहीत व दोन वर्षांपर्यंत पुढे नेता येतील. जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार सरकारच्या नव्या धोरणामुळे सेवानिवृत्तीवेळी या रजांचा काही अंश रोख स्वरूपात मिळवता सुद्धा येणार आहे. यामुळे केंद्रातील सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे सर्वच स्तराकडून कौतुक होत असून कर्मचाऱ्यांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे.
