Maharashtra Schools : राज्यातील शिक्षकांसाठी आत्ताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे. जर तुम्हीही सरकारी शिक्षक म्हणून कार्यरत असाल किंवा तुमच्या कुटुंबातून अथवा मित्र परिवारातून कोणी शिक्षक म्हणून सेवा देत असेल तर तुम्ही आजची ही बातमी शेवटपर्यंत वाचायला हवी.
खरंतर पुढील महिन्यात म्हणजेच जून महिन्यात शासनाच्या माध्यमातून शिक्षकांच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी होण्याची शक्यता आहे. 15 जून पर्यंत हा नवा जीआर निघाला आणि या जीआर मुळे राज्यातील शिक्षकांना दिलासा मिळेल अशी आशा आहे.
दरम्यान, आता आपण राज्यातील शिक्षकांसाठी राज्य शासनाकडून नेमका काय निर्णय घेतला जाणार आहे आणि याचा शिक्षकांवर तसेच शिक्षण व्यवस्थेवर काय परिणाम होणार याचाच आज आपण आजच्या या लेखातून आढावा घेणार आहोत.
शासनाचा नवा निर्णय काय आहे ?
खरंतर सध्या स्थितीला महाराष्ट्रातील शिक्षकांवर फक्त अध्यापनाचीच जबाबदारी आहे असे नाही तर यांच्यावर इतराने एक अशैक्षणिक कामांची सुद्धा जबाबदारी सोपवली जात आहे आणि यामुळे शिक्षक मोठ्या प्रेशर मध्ये आहेत. यामुळे शिक्षकांच्या अध्यापनाच्या गुणवत्तेवर सुद्धा मोठा परिणाम होत आहे.
यामुळे राज्यातील अनेक सरकारी शाळांमधील पटसंख्या कमी झाली असल्याची वास्तविकता आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की एक मे 2025 रोजी म्हणजेच महाराष्ट्र दिनी दादर येथील एका मराठी शाळेला कुलूप लावण्यात आले. कमी पटसंख्या असल्याने तेथील शाळा बंद झाली.
दरम्यान अशीच परिस्थिती महाराष्ट्रातील इतरही विभागांमध्ये पाहायला मिळत असून यामुळे मराठी शाळांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. हेच कारण आहे की मराठी शाळा, सरकारी शाळा वाचवण्यासाठी चहू बाजूने प्रयत्न होणे आवश्यक असून याच प्रयत्नाचा एक भाग म्हणून आता शासनाकडून मोठा निर्णय घेतला जात असल्याचे वृत्त हाती आले आहे.
शाळांची पटसंख्या कमी होऊ नये यासाठी शिक्षकांना जी अशैक्षणिक कामे दिली जात आहेत त्याचा भार आता कमी केला जाईल असे बोलले जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार आता शनिवारी ते पण शाळा सुटल्यावर आणि रविवारच्या दिवशी शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे दिली जाणार आहेत.
विशेष बाब अशी की याबाबतचा जीआर सुद्धा लवकरच काढला जाणार आहे. 15 जून 2025 च्या आधीच याबाबतचा शासन निर्णय शासनाकडून प्रसिद्ध होईल आणि त्यानंतर याची अंमलबजावणी सुरू होईल अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
दरम्यान याचा जीआर निघण्यापूर्वी याबाबतचा अहवाल तयार केला जाणार आहे. कोल्हापूर विभागाच्या उपसंचालकाला अध्यापनावर परिणाम करणारे उपक्रम, सर्व्हे, अशा बाबींचा अभ्यास करून अहवाल देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली असल्याची माहिती संबंधितांकडून प्राप्त झाली आहे.
शिक्षकांना सोपवली जाणारी अशैक्षणिक कामे कोणती ?
मिळालेल्या माहितीनुसार निवडणुकांमध्ये शिक्षकांना मोठी जबाबदारी सोपवली जात असते. निवडणुकांसोबतच विविध सरकारी सर्व्हेमध्ये सुद्धा शिक्षकांना नियुक्त केले जाते. तसेच एका वर्षभरात 100 पेक्षा अधिक उपक्रमांसाठी फोटो, व्हिडिओसह ऑनलाइन माहिती पण मागविली जाते. महत्त्वाची बाब अशी की यासाठी शिक्षकांना फारच कमी वेळ मिळतो.
याचा परिणाम हा शिक्षकांच्या अध्यापनावर सुद्धा होतो. यामुळे विद्यार्थ्यांचेही नुकसान होत आहे आणि शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळत चालली आहे. म्हणून आता शिक्षकांना केवळ अध्यापनावर लक्ष देता यावे यासाठी नियोजन सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, भविष्यात माहिती भरण्याचे काम शालेय लिपिक वा ग्रामपंचायतीतील डेटा ऑपरेटरकडून करून घेण्याचा विचार सुरू आहे.
यामुळे शिक्षकांची अतिरिक्त कामाची जबाबदारी कमी होईल अशी आशा आहे. विशेष बाब अशी की याबाबतचा जीआर हा लवकरच काढला जाणार आहे. यामुळे नक्कीच शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे आणि विद्यार्थ्यांवर त्यांना अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल अशी आशा आहे. यामुळे सध्या सरकारी शाळांची पटसंख्या कमी होण्याची जी समस्या आहे ती सुद्धा कमी होईल.
